सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपदको कहर (क्षतिकाे विवरण सहित)

• विपदबाट ५३ को मृत्यु, १० जना अझै बेपत्ता, १०८ जना घाइते, ४१९ परिवार विस्थापित
• २०९ घर पूर्ण तथा आंशिक क्षति
• १०२ खानेपानी आयोजना, ७४ पानीघट्ट, ३० लघु जलविद्युत, ६० वटा पुल, ६६ वटा सिचाईं कुलो, ६१ वटा सडक खण्ड, २५ वटा विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी भवन क्षतिग्रस्त
• तीन दर्जन बढी वस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा डुबानबाट निकै ठूलो मानवीय तथा भौतिक संरचना र सम्पत्तिको क्षति भएको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पछिल्लो पटक प्रदेशका सबै जिल्लामा गरेको स्थलगत अनुगमनपछि आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा यस वर्ष असारदेखि भदौ मसान्तसम्म विपदका घटनामा ५३ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका दुई टोलीले प्रदेशका सबै जिल्लामा यस वर्ष विपदका घटनाबाट भएको जनधनको क्षति, पीडित तथा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको अवस्था लगायतको विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपदका एक सय ७१ घटना भएको उल्लेख छ । विपदका घटनामा १० जना अझै बेपत्ता अवस्था रहेको उल्लेख छ । घटनामा एक सय आठ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै, विपद्का घटनामा चार सय १९ परिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘विपदका घटनामा एक सय छ घरमा आंशिक र एक सय तीन घरमा पूर्ण क्षति भएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– घटनामा ३० वटा गाईगोठ भत्किएका छन् भने दुई सय ९१ पशु चौपाया मरेका छन् ।

पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा सुदूरप५िम प्रदेशमा यस वर्ष बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा डुबानका कारण अधिक मानवीय क्षति हुनुका साथै विकासका भौतिक संरचना र व्यक्तिगत सम्पत्तिको निकै बढी क्षति भएको छ ।
संसदीय समितिका दुई टोलीको स्थलगत अनुगमन, विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथा संकलित सूचना र विवरण तथा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकमा आधारित रहेर तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष १०२ वटा खानेपानी आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । विपदका घटनाबाट ७४ पानीघट्ट, ३० लघु जलविद्युत, ६० वटा पुल, ६६ वटा सिचाईं कुलो, ६१ वटा सडक खण्ड, २५ वटा विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
त्यस्तै, विपदबाट निकै ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्नुका साथै वर्षेवाली स्वाहा भएको छ । विपदबाट तीन दर्जन बढी वस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् ।
यस वर्ष अछामको रामारोशन गाउँपालिका, बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका, बझाङको केदारस्यू गाउँपालिका, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका र डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका विपदबाट निकै क्षति भएको छ ।
अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा बाढीबाट सैनबजार वस्ती पुरै सखाप भएको छ । बाढीबाट आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । भने नौ जना अझैं वेपत्ता अवस्थामा रहेका छन् ।
यस वर्षको भारी वर्षा र बाढी तथा पहिरोका कारण रामारोशन गाउँपालिकामा ३७ परिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका छन् । विपदका घटनामा १० वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै, १२ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १८ वटा खानेपानी आयोजनाको इन्टेक र पाइपलाईन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ ।
त्यस्तै, विपदका घटनामा रामारोशन गाउँपालिकामा १७ सिंचाई कुलो र १६ वटा तटबन्ध बगेका छन् । चार हजार ६५ मिटर सडक पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । ३४ घर, ४२ पसल, ९६ छानामा क्षति पुगेको छ । ६ सवारी साधन बगेका छन् । एक क्रसर उद्योगमा क्षति पुगेको छ । ५५ पशुचौपाया मरेका छन् । तीन हजार ७११ रोपनी खेतबारीमा क्षति पुगेको छ । २० वटा पानीघट्ट बगेका छन् भने एक कागज उद्योगमा क्षति पुगेको छ । रामारोशन गाउँपालिकामा एक सय २७ परिवार बाढीको त्रासका कारण अन्यत्र सरेका छन् ।
विपदबाट यस वर्ष बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिकामा सडक, खानेपानी लगायतका भौतिक संरचनामा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ ।
भारी वर्षा, बाढी, नदी कटान र पहिरोबाट साँफे–मार्तडी सडकको बुढिगंगा नगरपालिका खण्ड क्षतविक्षत भएको छ । सो सडकखण्ड सहित बुढिगंगा नगरपालिकाका विभिन्न १३ वटा सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै, २४ वटा खानेपानी आयोजनाको इन्टेक र पाइपलाइनमा क्षति पुगेको छ । ३८ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । ५ पसल, ५ छाना र ८ गाईगोठ भत्किएका छन् । ३१० परिवारको ७७.४८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ । एउटा लघु जलविद्युत आयोजना र २ वटा कृषि फार्म, र एउटा ब्लकइटा उद्योगमा क्षति पुगेको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण बुढिगंगा नगरपालिकामा ५८४ परिवार उच्च जोखिममा पुगेका छन् ।
त्यस्तै, अछामको मंगलसेनमा ६ वटा सिंचाई कुलो पहिरोले क्षतिग्रस्त भएको छ । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा एक जलविद्युत आयोजना, ६ वटा सिंचाइ कुलो, एक पुल र सात पानीघट्टमा क्षति पुगेको छ ।
यसैगरी, दार्चुलाको नौगाडमा पााच र दुहुँ गाउँपालिकामा विपदबाट सात जनाको मुत्यु भएको छ । दार्चुलामा एक सय ५९ परिवार विस्थापित भएका छन् । ६० वटा खानेपानी आयोजना, ६ वटा सिचाई कुलो, ९ वटा लघु जलविद्युत, ५९ पानीघट्ट, २८ पुल, १० वटा सडकखण्ड, १३ विद्यालय भवन, ८ स्वास्थ्य चौकी, एक वडा कार्यालय, १७ पोलीहाउस, दुई सय १३ घर र तीन तटबन्ध क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
त्यस्तै, बझाङको केदारस्यू गाउापालिकामा यस वर्ष बाढी तथा पहिरोमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी तथा पहिरोबाट देउरा, डाफ्रे, केदार सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । २ विद्युत गृह, ३८ वटा पानीघट्ट, ११ वटा सिचाईं कुलो र ५ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
त्यस्तै, सेती र कालंगा नदी कटानका कारण १५ वटा वस्तीका १२७ रोपनी खेतीयोग्य जमिन कटान भएको छ । ४ पसल, २ कुखुरा फार्म र एउटा माछापालनमा क्षति पुगेको छ । भने तीन गाउँका ९० परिवार पहिरोको जोखिममा परेका छन् ।
प्रतिवेदनले सरकारलाई विपद्मा परेका ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारहरूलाई तत्काल उचित राहत र पुनस्र्थापना प्याकेज दिन तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न सुझाव दिएको छ । विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गर्न, उच्च जोखीममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न, बाढीपहिरोबाट खेत र अन्नबाली गुमाएका परिवारको तथ्यांक संकलन गरी राहत दिन सुझाव दिएको छ ।
अन्नबाली गुमाएका किसानहरूलाई हिउँदे बालीका लागि बिउ, मल र सिंचाईको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । क्षतिग्रस्त खानेपानी, सिंचाई, सडक, जलविद्युत, पुल, पानीघट्ट मर्मत गर्नुका साथै बैकल्पिक ऊर्जा, सडक खानेपानी, सिंचाई लगायतको व्यवस्थापन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रतिवेदनले औल्याएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– यो प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने होइन, प्रतिवेदनले औल्याएका सुझावहरुको आधारमा ठोस कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारले विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत दिनु पर्दछ । विपदबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका साथै विपदबाट पीडित जनतालाई राहत तथा पुनस्र्थापनामा तत्काल पहल गर्नुपर्दछ ।
कार्यक्रममा उपसभामुख निर्मला बडालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुस्ताएको वेला संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन् ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयहरुले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्काल खानेपानी आयोजना, सिंचाई कुलो र पानीघट्ट मर्मत तथा त्यसको बैकल्पिक व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिवेदन लेखन कार्यका स्रोतव्यक्ति पत्रकार मनमोहन स्वाँरले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले तराई भुपरिधि कार्यक्रमको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । कार्यक्रममा तराई भुपरिधि कार्यक्रमका सहव्यवस्थापक मुना थापाले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामी, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद भट्ट, सञ्चा।रकर्मी, प्रदेश सचिवालयका कर्मचारीहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।