दलित सशक्तिकरण विधेयकमा सुझाव पेस

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार पारेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदाबारे सुझाव पेस गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र जुरी नेपालले सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका दलित अधिकारकर्मी, विषयगत विज्ञ, लक्षित वर्ग लगायतसंगको छलफलबाट संकलित सुझाव मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ बुँदे सुझावपत्र बुझाए ।
संघीय सरकारसंग नबाझिने गरी यसअघि संशोधित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ र संघीय कानुन अनुकूल हुनु पर्ने र बाझिन नहुने प्रावधान बमोजिम ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको विधेयक’राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
चेतना विकास मञ्चका अध्यक्ष देव बहादुर विकले सो विधेयक संशोधन सहित सुझाव पत्र पेस गरिएको बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, केलालीका अध्यक्ष चक्र विकले प्रदेश सरकारले आफूहरूका सुझावहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा लिएको बताए ।