अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदबारे लेखा समितिले छानबिन गर्दै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा, सार्वजनिक लेखा समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीदबारे छानबिन अघि बढाएको छ । लेखा समितिले स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदका लागि सम्पादन गरिएका सबै प्रक्रियाका कागजपत्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद प्रक्रिया शुरु भएदेखिका सबै कामजपत्र मगाउने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमले “स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेदेखि खरिद गरेसम्मका सबै प्रक्रियाका कागजपत्र मगाउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
यसअघि गत पुस २६ गते लेखा समितिमा स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको अल्ट्रासाउण्ड खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न उजुरी परेको थियो । उजुरी आएपछि समितिले पहिलो पटक पत्राचार गर्दा स्वास्थ्य निर्देशनालयले समितिलाई “मूल्य अभिबृद्धि कर थप गर्न माग गरिएको पत्र” मात्रै उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा “स्वास्थ्य निर्देशनालयले उपलब्ध गराएका कागजपत्रका आधारमा सम्पूर्ण खरीद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने भएकाले सबै कागजपत्र मगाउने” निर्णय भएको थियो ।
लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा समितिका अधिकांस सदस्यहरूले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले खरीद गरेको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन स्थानीय तहमा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीलाई औषधी दिने स्वास्थ्यकर्मी समेत नभएको अवस्थामा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन वितरण नीतिगत रुपमै गलत भएको जिकिर गरेका थिए ।
लेखा समितिले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन किन्ने निर्णय, प्राविधिक मुल्यांकनका लागि बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त गर्दा निकालिएको सूचना र सो सूचना अनु्सार परेका आवेदन र छनौट प्रक्रिया तथा मुल्यांकनका लागि नियुक्त गरिएका बायोमेडिकल इन्जिनियर अरुभन्दा बिशिष्ट ठहरिनुको कारण र सस्तो दररेट हाल्ने बोलपत्रदाता भन्दा महंगो दररेट हाल्ने कम्पनीलाई आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिनुको कारण सहित खरीद प्रक्रिया सम्बन्धी सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन शुक्रबार नै स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पत्र पठाएको छ । समितिका सभापति बमले एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण कागजपत्र दिन स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई निर्देशन गरिएको बताइन् ।
सभापति बमले कागजपत्रको अध्ययन गरी आवश्यक परेमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई समेत बयानका लागि बैठकमा बोलाइने बताइन् ।