दलित सशक्तिकरण विधेयक छिट्टै– सामाजिक विकास मन्त्री

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले छिट्टै दलित सशक्तीकरण विधेयक निर्माण गरि प्रदेश सभाबाट पारित गरिने बताएका छन् ।
आईतबार समता फाउण्डेशन र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा धनगढीमा भएको ‘दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सुवेदीले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत र छाउपडी लगायतका विषयका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश छाउपडी प्रथाको कारण निकै बदनाम छ । यसको अन्त्यका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले सामाजिक, सांस्कृति कुप्रथासंग जोडिएका विषयमा छिटो विधेयक निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताइन् । ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक, महिला हिंसा न्यूनिकरण विधेयक र छाउपडी सम्बन्धी विधेयक तत्कालको आवश्यकता हो’ उनले भनिन्– प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले यी विधेयकमा ध्यान दिएन भने हामी नै विधेयक टेबुल गर्नेछौं । उनले प्रदेश सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने छ जना सांसदले साझा मुद्दामा दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर आवाज उठाइरहेको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य उमा देवी वादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित, हलिया, वादी समुदाय अझै पनि अधिकारबाट बञ्चित रहेको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकमा समानुपतिक समावेशी शब्द जानीजानी हटाइएकोमा गुनासो गरे । उनले संविधानमा दलित, उत्पीडित पिछाडावर्गको अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन आउन नसकेको बताए ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले तुरुन्त ल्याउनुपर्ने विधेयकहरु निर्माण गर्न र पारित गर्न ढिलाई भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा अछाम साँफेबगर नगरपालिकाका रुपा आउजी, डोटीका सिता विक, बैतडीका सरस्वती नेपाली, अछामका भीम जनला लगायतले सविधानमा उल्लेख भएको सामानुपतिक समावेशिताको पालन नभएको, मुक्त हलियाको समस्या ज्यू का त्यू रहेको, छाउपडीको अन्त्य हुन नसकेको लगायतको गुनासो गरेका थिए ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष गणेश विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समता फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष प्रदीप परियार कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा समता फाउण्डेशनले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
विधेयकके प्रस्तावनामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण नेपालको समग्र दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजजितिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रुपमा पछि परेको अवस्थालाई आत्मसात गरिएको छ ।
जातीय छुवाछुत विभेदको अन्त्य तथा दलित समुदायको व्यक्तिहरुलाई राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउन क्षमता अभिवृद्धि लगायत अवसर सृजना गर्न दलित सशक्तीकरणका कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्ने उल्लेख छ ।