६ असार २०८१, बुधबार

जनतासंग सभामुख, जनताले उठाए– भूमिहीनदेखि शिक्षा क्षेत्रसम्मका सवाल



बाणी, कञ्चनपुर । कञ्चनपुृरको कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणीमा रहेको सामु्दायिक बन समन्वय समितिको सभा भवनको प्रांगण । बुधबारको दिन । ठूलो संख्यामा जम्मा भएका मानिस आफ्ना कुरा भन्न आतुर देखिन्थे । पहिलो पटक प्रदेश सभा सभामुखसंग प्रत्यक्ष संवादको अवसर पाएका कञ्चनपुर, कृष्णपुर तथा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नागरिकहरूले बुधबार मन खोलेर आफ्ना सवाल प्रस्तुत गरे ।


सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आयोजना तथा युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा बुधबार बाणीमा जनतासंग सभामुख कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, सामुदायिक बन समुहका पदाधिकारी तथा सदस्य, नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजिवी, किसान, मुक्तकमैया, कमलहरी, लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रदेश सभाको संरचना, भूमिका तथा कामकारबाही, विधेयक निर्माण प्रक्रिया, प्रदेश सभाले २२ महिनामा गरेका कार्यको जानकारी तथा संसद र जनताबीच प्रत्यक्ष संवादको संस्कृति विकास गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, विपन्न वर्गका समस्यादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, बजेट बा“डफा“टमा हुने विभेद लगायतका विषयमा सवाल उठाएका थिए ।
राहत शिक्षक, बाल विकास केन्द्र, सामुदायिक बन समुहमाथि तीनै तहका सरकारले लगाएको चर्को कर, शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अन्यौल, मुक्त कमैया तथा कमलहरी, मिडिया विधेयक, अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा पनि प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा गोविन्दबहादुर ढाट, अर्जुन साउद, काशिराम चौधरी, उषा बम, नरेशराज भट्ट, रमा चौधरी, अमरसिंह राना, धनसिंह धामी, लगायतले सभामु्ख अर्जुनबहादुर थापासमक्ष जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सभामुख थापाले प्रदेश सभाले गरेका कामकारबाही, संसदको भूमिका र कार्य तथा अहिलेसम्म गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए ।
सभामुख थापाले हरेक कुरामा गुनासो मात्रै गर्ने मानसिकता कम गरेर सकारात्मक सोच र व्यवहारका लागि आग्रह गरे ।
उनले तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण गर्ने समयतालिकामा परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको बताए । उनले भने– पहिले स्थानीय तह र क्रमशः प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका बनाउनु उचित हुने छ । यसो गर्दा वडा तहका आवश्यकता र मागबारे प्रदेश र संघीय सरकारका बजेटमा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था हुनेछ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले संघीय सरकारले ल्याएको बन ऐनप्रति आफूहरूको पूर्ण असहमति रहेको बताए । उनले भने– सरोकारवालाहरूको कुनै पनि सहभागिता र सुझावसल्लाह बिना ल्याइएको बन ऐन गलत छ ।
उनले सुकुम्बासी भूमिहिनका समस्या समाधान गर्न अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश सभा गम्मीर रहेको बताए ।
उनले संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका विकास योजना बारे स्थानीय तहलाई जानकारी नहुने र स्थानीय तहका विकास निर्माण योजनाबारे प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई पत्तै नहुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको चर्चा गरे ।
उनले जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई “रजवार” वा मालिक ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक भएको बताए । भने– होइन भने हाम्रो राज्य प्रणाली नै कमजोर हुदै जानेछ ।
सो अवसरमा कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुख कर्णबहादुर हमालले संघीयता लागू भएपछि आम जनता कत्तिको सन्तुष्ट भए भन्ने मुख्य सवाल भएको बताए ।
शुक्लाफाटा नगरपालिका प्रमुख दिलबहादुर ऐरले स्थानीय तहले पनि जनतासंग प्रत्यक्ष संवादको संस्कृति विकास गर्दै जानुपर्ने बताए ।
कृष्णपृुर नगरपालिका उपप्रमुख रमिता रानाले कानुन अधिकृतको अभावका कारण स्थानीय न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा युएनडीपी, संसद सहयोग परियोजनाका संसद मामिला अधिकृत पार्वती भण्डारीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपसभापति चित्राङ्ग थापाले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमको पत्रकार मनमोहन स्वारले सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार