८ असार २०८१, शुक्रबार

लेखा समितिद्वारा कृषि मन्त्री तथा सचिवसंग सोधपुछ



शेरबहादुर ऐर/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा, सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी सहित मन्त्रालयका उच्चाधिकारीसंग सोधपुछ गरेको छ ।


प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गरेको शितभण्डार स्थापना तथा औद्योगिक उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा थुप्रै अनियमिता पाइएपछि प्रदेश बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री मन्त्री तथा सचिवलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो ।
बैठक दिउ“सो साढे एक बजेदेखि शुरु भएको थियो । बैठकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्री उपस्थित भए पनि सचिवको सट्टा बरिष्ठ बागवानी अधिकृत यज्ञराज जोशी उपस्थित भएका थिए ।
शितभण्डार तथा औद्योगिक उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनमा पाइएका कमजोरी तथा अनियमिताबारे लेखा समितिका सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नहरूमा बरिष्ठ बागवानी अधिकृत जोशीले उत्तर दिने प्रयास गरेका थिए । तर, उनले दिएका अधिकांस उत्तरहरू आलटाल गर्ने खालका थिए ।
मन्त्री र बागबावानी अधिकृतसंग लेखा समिति सभापति कुमारी नन्दा बमले सोधिन्– ‘तपाईंहरूले सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धी कागजपत्र पठाउनु भएको छ, तर यसमा न बजेट उल्लेख छ, न मिति र स्थान नै । कुनैमा त सम्झौता गर्ने पक्षको छाप समेत छैन भने कुनैमा पनि रोहवरवालाको नाम उल्लेख छैन । यो के हो ?’
प्रतिउत्तरमा बरिष्ठ बागवानी अधिकृत जोशीले भने– त्यस्तो होइन । सम्झौता गर्ने पक्षको छाप, रोहवरमा बसेको मान्छेको नाम, सम्झौता मिति सबै गरेर नै कार्यक्रम सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयमा यस्ता धेरै कागज भएकाले सायद समितिमा अपुरो कागज आयो होला ।’ बागवानी अधिकृत जोशीको उत्तर सुनेर समितिकी सभापति बमले केही कडा स्वरमा सोधिन्– त्यसो भए मन्त्रालयले हामीलाई नक्कली कागजपत्र दिएको हो ?’
बागवानी अधिकृत जोशीको मधुरो स्वरमा उत्तर निस्क्यो– त्यस्तो त होइन हजुर, सायद कर्मचारीको लापरबाहीका कारण यहा“ गलत कागजपत्र आइपुगेछन् । फेरि समितिका सभापति कुमारी नन्दाले सोधिन्– यो त सम्झौता पत्र र मूल्यांकन फाराम मात्र हो । खै त यसको प्रतिवेदन । समितिले चैत २६ गते पठाएको पत्र हेर्नुहोस त । त्यहा“ हामीले के के मागेका छौं ?’
सभापति कुमारी नन्दाका अनुसार समितिले कृषि मन्त्रालयसंग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता पत्र, अध्ययनको प्रतिवेदन लगायतका पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनेर पत्र पठाएको थियो । उनले मन्त्री तथा बागबानी अधिकृतसंग भनिन्– सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन, अध्ययन गरिएको स्थानको तस्बिर, त्यस क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई आदिको विवरण खै नि ? सबै कागजपत्र बुझाउनुहोस् । त्यो कागज उपलब्ध गराउनुहोस् ।’
बागवानी अधिकृत जोशीले मन्त्रालयले अल्पकालिन बजेटमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि ५७ लाख रुपैया विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
बुधबार लेखासमितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पनि कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति तिखो टिप्पणी गरे । समितिका सदस्य एवं नेपाली का“ग्रेस प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सोधे– ‘कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजनाहरू अघि बढाउ“दा जनप्रतिनिधीहरूलाई नै जानकारी गराएको छैन । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौ रुपैयाका योजना गएका छन् रे । ती योजनामा कहा“ र कसरी काम भइरहेको छ भन्ने मलाई नै जानकारी छैन । यो के हो ?
सांसद खड्काले भने– ‘कार्यक्रम खर्चमा दुई करोड ८५ लाख, अनुगमनमा १० लाख, भ्रमणमा १० लाख, विविधमा आठ लाख रुपैया उल्लेख गरिएको छ । यसले मन्त्रालय आर्थिक अनुशासनमा कत्तिको कटिवद्ध रहेछ भन्ने देखाएको छ ।’ उनले पुनः कार्यक्रम खर्चको शिर्षक देखाउ“दै सोधे– कुन कार्यक्रममा कति खर्च भयो ? ‘ब्रेकडाउन’ गरेर बुझाउनुपथ्र्यो । मन्त्रालयले ८८ वटै स्थानीय तहलाई भैसी पालनमा ५० करोड भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ । के सरकार आफैंले भैसी पाल्न खोजेको हो ?
मन्त्रालयले कृषिका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन प्रदेशका नौ वटा जिल्लालाई केन्द्रीत गरेर छ वटा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने– हामीले संघियतालाई कुन तरिकाले लग्दै छौं ?’ मन्त्रालयले बैतडी–दार्चुलालाई लक्षित गरि बैतडी, डोटी–डडेल्धुरा लक्षित गरि डडेल्धुरा र कैलाली–कञ्चनपुरलाई लक्षित गरी कञ्चनपुरमा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्य खडकाले भने –‘के मल वा विउ लिन दार्चुलाका मानिस बैतडी आउन सक्छन् ? डोटीको घाघलका मानिस त्यसैका लागि डडेल्धुरा आउदैनन् ।
समितिका सदस्य तथा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले प्रश्न गरिन्– शित भण्डार र औद्योगिक उत्पादन प्रवद्र्धन कुन ठाउ“मा अध्ययन गरिएको हो ?’
प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले प्रश्न गरे– सम्भाव्यता अध्ययन त भयो अहिलेसम्म कति ठाउ“मा शित भण्डार स्थापना गर्नुभयो कति ठाउ“मा रोकियो ? रोकिनुको कारण के हो ? विस्तृत जानकारी दिनुहोस् ।
प्रदेशको कृषि अवस्थाबारे जानकारी लिन अध्ययन– मन्त्री चौधरी
समितिको बैठकमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले बजेटमा भएको ब्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषिको सम्भावना, त्यसको बजारीकरण र अन्य स्थितिबारे जानकारी लिन सम्भाब्यता अध्ययन गरिएको दाबी गरिन् ।
सो अध्ययन अनुसार बिभिन्न स्थानमा कोल्ड स्टोर बनाउन सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको उनले जानकारी दिइन । सम्भाब्यता अध्ययनले देखाएको सम्भावनाका आधारका केही योजनाहरुके बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार लागिरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
लेखा समितिको अर्को बैठक भोली (शुक्रबार) बस्ने जनाइएको छ ।
बैठकमा कृषि अनुदान वितरणदेखि विषादीमापन प्रयोगशाला स्थापनाबारे चर्चा
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको, प्रदेशका प्रत्येक नाकामा विषादी मापन गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने, उत्पादन उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका थिए ।
नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले भनिन्– मन्त्रालयले कृषि औजार, विऊ लगायत विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर, त्यो वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन । मन्त्रालयले यसमा ध्यान दियोस र सूचनालाई बढी प्रभावकारी बनायोस् ।’
उनले भनिन्– किसानलाई जति खेर मल र कृषि यन्त्रको आवश्यकता हुन्छ त्यो बेला उपलब्ध हु“दैन् । किसानहरु धान रोप्दै थिए मल अभाव भयो । किसानहरु बा“ध्य भएर भारतको मल प्रयोग गर्न लागे । यो मलको समस्या कहिले सम्म किसानले व्यहोर्ने हुन ?’
प्रदेश सभा सदस्य अर्चना गहतराजले भनिन्– मन्त्रालयले कृषि औजार वितरण कार्यक्रमका लागि सूचना जारी गरेको थियो । ज्ञान केन्द्रमा कृषकहरु जा“दा कर्मचारीले कार्यक्रम नभएको भनेर फिर्ता पठाएका थिए । के कर्मचारीले किसानलाई यतिसम्म ठग्ने ?’ उनले कर्मचारीहरु इमान्दार हुनुपर्ने पनि बताइन् ।
नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य मिना सावदले पहाडका दुर्गम क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान नगरिएको गुनासो गरिन् । उनलेभ भनिन् –‘अछाम, बैतडी लगायतका पहाडी जिल्लामा तरकारी खेती राम्रो छ तर, ढुवानीको व्यवस्था नहु“दा बारीमा सडेका छन् । मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमारी नन्दा बमले मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रतिनै प्रश्न खडा गरिन् । उनले भनिन् –‘ठुला–ठुला योजनाहरु मन्त्रालयलेनै सञ्चालन गर्दैछ । सबै योजनाको भुक्तानी मन्त्रालयबाटै गरिदै छ । मन्त्रालयको काम के विल, भौचर संकलन गर्ने हो की ? नीति, निर्देशिका, योजना बनाउने हो ?’
प्रदेश सभा सदस्य भरत खडकाले मन्त्रालयले प्रदेशका प्रत्येक नाकामा विषादी परिक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले भने –‘मन्त्रालय स्थापना भएदेखि चार वटा सचिव परिवर्तन भए । यसले मन्त्रालयले बनाएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो होला । मन्त्रीज्यू के मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद वा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरेर मन्त्रालयकै विज्ञ व्यक्तिलाई सचिव नहु“दा जिम्मेवारी दिन सकिदैन् ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार