प्रदेश लोकसेवा विधेयकबारे छलफल शुरु

धनगढी । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा प्रदेश मामिला तथा विद्यायन समितिमा मंगलबार छलफल भएको छ ।

जेठ १४ गते प्रदेश सभामा पेश भएको सो विधेयकलाई १७ गते समितिमा पठाएको थियो । समितिका सभापति नेपालु चौधरीले विधेयकका विषयमा सामान्य छलफल भएको बताए । उनले भने– समितिमा विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको छ । सरकारको उपस्थितिमा छलफल गरेर प्रदेृश सभामा पठाइनेछ ।
सभापति नेपालुले विधेयकमा समानुपातिकको थप गर्नुपर्ने र केही भाषागत कुराहरु सच्याउनुपर्ने छलफलका क्रममा आएको बताए । उनले भने– विधेयक सच्याउनुपर्ने नै देखिदैन ।
उनले विधेयक समावेशी भए पनि समानुपातिक हुन नसकेको बताए । समानुपातिकको विषय टुंगो लगाउनकै लागि मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा छलफल गरिने बताए । विधेयकका विषयमा साउन ३ गते मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको ‘महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुन पाउने अधिकार हुने’ व्यवस्था छ । तर, प्रदेशको लोकसेवा विधेयकले त्यस व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य मालामती रानाले समानुपातिक थप्न माग गर्दा सम्भव नहुने कुरा आएको बताइन् । उनले समानुपातिक थप्नका लागि सरकारको उपस्थितिमा छलफल गर्ने प्रतिक्रिया आएको बताइन् ।