८ असार २०८१, शुक्रबार

जोतभोग गर्दै आएको जमीनको लालपुर्जा दिन माग



धनगढी । डोटीको पुर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नं. ५ को चार गाउ“का जोताहाले वर्षौदेखि बस्दै आएको जमीन आफ्नो नाममा नामसारी गर्न माग गरेका छन् ।

मालिाका भगवति मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सो माग गरेको हो । समितिका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले सो मन्दिर सञ्चालनका लागि बनाइएको गुठीको जमीनमा सात सय वर्षदेखि चार सय भन्दा बढि परिवार बस्दै आएको बताए । उनका अनुसार पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं ५ को उपरकाँडा, नवाघर, बोगटी गाउँ, बटाला गाउँको जमीन नेपाल एकीकरणको सिलसिलमा वि.स. १८४६ सालतिर पश्चिम गौडा सम्हालेका अमरसिह थापाले काडामाण्डौमा मालिका भगवतिको मन्दिर स्थापना गरी बसोबास गरीरहेको जग्गालाई आप्mनो विर्ता भनेर जोतभोग गरीरहेका ५३ घरपरिवारलाई जोताह भनि नामाकरण गरेका थिए । अहिले ति ५३ परिवार बढेर चार सय बढि परिवार भएका छन् ।
‘यो जग्गा जोतभोग गरेवाफत मालिका भगवति मन्दिर व्यवस्थापनका लागि गुठिको अवधारणा अनुरुप कुत उठाउन फौजदारको व्यवस्था गरी अख्यिारी दिइएको थियो,’ अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘यो प्रचलन बि.सं. २०६१ सालसम्म कायम रह्यो जबकि नेपाल सरकारले वि.स. २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलन गरिसकेको अवस्था छ ।’
विर्ता उन्मुलनपछि मुखीया, फौजदार, ठेकदारमार्फत कुत उठाइ रहनु कानुन सम्बत नहुने जोताहाहरुको भनाई छ । ‘पुरातात्विक महत्वको मालिका भगवति मन्दिरको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि हामीहरुले २०७३ चैत्रमा मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरी अक्षयकोषको समेत स्थापना गरी सकेका छौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘परम्परागत रुपमा उठाइरहेको असमान कुत उठाउनको पनि अब औचित्य देखिदैन ।’
ति परिवारहरुले उपभोग गरीरहेको सो जग्गा नेपाल सरकारले २०४४ सालमा नापी गरेर जोताहा पुर्जा (नं. ४) मात्र दिएको छ । ‘जोतभोग गर्ने किसानका नाममा दर्ता नगरेकोले हाल सम्म पनि हाम्रो पुर्ण स्वामित्व नभएका कारण सुकुम्बासीको रुपमा रहन बाध्य भएका छौ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्नो नाममा जग्गा धनि पूर्जा नभएकोले राज्यबाट प्रदान गरीने सेवा सुबिधा (सिचाइ, मल, विउ आदि), बैकमा धितो राखी कर्जा लिई अन्य व्यवसाय गरी जिविकोपार्जनलाई प्रबद्र्धन गर्ने अवसरबाट बंचित भएका छौ ।’
उनीहरुले पुस्तौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्नका लागि २०७३ सालदेखि समुदायस्तरमा छलफल गर्दै जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्न पुर्वीचौकी गाउ“पालिका र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पहल गरेपनि प्राप्त गर्न सरेका छैनन् ।
पुर्वीचौकी गाउपालिकाले २०७५ असार १० गते दोस्रो गाउ“सभाको निर्णय गरी लालपुर्जा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरी जनताको चाहना अनुसार गुठी संस्थानलाई लालपुर्जा उपलब्धत गराउनका लागि निर्देशन माग गरेको छ । तर गुठी संस्थानको जवाफ नआउ“दा उनीहरुले जमीन आफ्नो नाममा गराउन पाएका छैनन् ।
अध्यक्ष बोगटीले सो जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी जग्गा धनि प्रमाणपुर्जा यथासक्य चाडो उपलब्ध गराई दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री चौधरीले गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार भएपनि हालै मात्रै संघीय ऐन आएकाले प्रदेश सरकार ऐन बनाउन लागिरहेको बताइन् । उनले प्रदेशले ऐन बनाउन समय लाग्ने भएकाले तत्काल यस सम्बन्धी काम केन्द्रले गरिरहेको बताइन् । उनले केन्द्रमा आफूले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस बनाइदिने बताइन् । उनले प्रदेशको कानुन बनेपछि गुठीहरुको लगत लिएर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार