संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षण शुल्क विवरण बुझाएनन्

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (निजि) विद्यालयहरूले अझैसम्म शिक्षण शुल्क विवरण बुझाएका छैनन् ।
उपमहानगरपालिकाले धनगढीभित्र सञ्चालनमा रहेका मण्टेश्वरी, प्राथमिक तथा उच्च माध्यामिक तहका संस्थागत विद्यालयले लिईरहेको शिक्षण शुल्क विवरण बैशाख मसान्तभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक वीरबहादुर नेपालीले भने– ‘हामिले निजी विद्यालयहरूले मनोमानी रुपमा पढाई शुल्क असुल गरिरहेको जनगुनासो बृद्धि भएपछि व्यवस्थित गर्न विवरण माग गरेका थियौं । तर, सोमबारसम्म कुनै पनि विद्यालयले शुल्क विवरण बुझाउनमा चासो दिएका छैनन् ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र के कति मण्टेश्वरी विद्यालय र अन्य नीजि विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन भन्ने यकिन तथ्यांक पनि छैन । शिक्षा शाखा संयोजक नेपालीले भने– निजी विद्यालयहरूल सबैले समयमै विवरण बुझाएको भए यकिन विवरण राख्न पनि सहज हुन्थ्यो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत १० गते संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी वैठक गरिएको निर्णयको पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । संस्थागत विद्यालयको शुल्कका सन्दर्भमा ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको निर्णय अध्ययन गर्ने र सो अनुसार भए गरेको निरीक्षण अनुगमन गरिने’ सो निर्णयमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नेपालीले भने– जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निर्णय झिकाउने काम अहिले भएको छैन । केही दिनमा निर्णय मगाउने छौं ।
२०७४ साल वैशाख २५ गते कैलालीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह बिष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निजी विद्यालयको प्राथमिक तह अर्थात् कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि एक हजार दुई सय, निम्न माध्यामिक तह (कक्षा छ देखि कक्षा ८ सम्म) मा एक हजार छ सय र माध्यामिक तह (कक्षा ९ र १०) मा बढीमा एक हजार नौ सय रुपैयाँ शिक्षण शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले सोही निर्णयलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क नीजि विद्यालयमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । विद्यालयहरूले एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण भएकोमा अहिले निजी विद्यालयहरूले चार हजार रुपैया भन्दा बढी रकम असुल गरिरहेको पाइएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूले निजी विद्यालयले एउटा सहमति गर्ने, तर व्यवहारमा अर्कै लागू गर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयको चर्को शुल्कका कारण अभिभावकहरू मारमा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघ कैलालीका कार्यवाहक अध्यक्ष भेष बमले भने– विद्यालयको शिक्षण शुल्क निर्धारण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन भए नभएकोबारे प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) का जिल्ला अध्यक्ष डम्बर भट्टराईले ‘तोकिएको शुल्क भन्दा बढी रकम लिने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विद्यालयको वर्गीकरण पनि जतिसक्यो चाँडो गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकासंग माग गरेका छन् । उनले भने– निजी विद्यालयहरूले निर्देशिकाको पालना नै गरेका छैनन् ।