कुरीति मान्ने र मान्न लगाउनेलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गरिनेछ– मन्त्री शाह

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कुरीति मान्ने र मान्न लगाउनेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने बताएका छन् ।
धनगढीमा सोमबार आयोजित ‘प्रदेश नीति र कुरीति’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा कानून मन्त्री शाहले भने– नेपालको संविधानदेखि धर्म शास्त्रसम्म कतै पनि विभेद छैन । तर, हाम्रा व्यवहारले समाजलाई विभेदकारी बनाएकोले कुरीतिजन्य हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
मन्त्री शाहले भने– ‘घर तथा समाजमा कोही कसैले छोरी, बुहारी वा आफन्तलाई महिनावारी बार्न बाध्य पार्ने, जातीय छुवाछुत गर्ने, गराउने, बोक्सीको आरोप लगाउछ भने त्यसलाई सरकारले दिने सामाजिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिनेछ ।’ मन्त्री शाहले धर्म र संस्कारका नाममा मान्छेले मान्छेलाई जीवन यापनमा समस्या पारेको खण्डमा नछोडिने बताए ।
उनले नेपालमा छाउपडी विरुद्धको कानून तथा जातीय छुवाछूछ तथा भेदभाव विरुद्धको कानून लागू भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम छाउपडी प्रथा मान्ने प्रदेशका रुपमा चिनिन थालेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले सामाजिक संस्थाहरूसंग हातेमालो गर्दै कानून पालन गर्न र गराउनेतर्फ ठोस पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले २१ शौं शताब्दीमा पनि नेपालमा थुप्रै कुसंस्कारहरू विद्यमान रहेको चर्चा गरे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नीति निर्माणमा रहेका र जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि कुरीति अन्त्यका लागि जागरुक नरहेको बताए ।कार्यक्रममा पत्रकार लोग्शरी कुँवरले कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्यका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले राजनीतिमा महिला सहभागिताको उल्लेख्य बृद्धि भए पनि “जसको सवाल, उसको नेतृत्व हुन नसकेको” बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले सुदूरपश्चिममा पत्रकारितामा महिला पत्रकारहरूलाई टिकाइराख्न कठिन भइरहेको बताए । उनले धर्म, संस्कार र परम्पराका नाममा विद्यमान कुरीतिहरूकै कारण पत्रकार महिलाहरूलाई पेसामा टिकिरहन समस्या भएको चर्चा गरे ।
अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले पत्रकारले घटना विशेष समाचार भन्दा पनि परिवर्तनमा टेवा मिल्ने समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने बताइन ।
कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
कार्यक्रम सृजनशील पाइलाको संयोजन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा इन्सेक प्रदेश कार्यालय, दलित महिला अधिकार मञ्च, कमैया प्रथा उन्मुलन समाज, एडजस नेपाल र चेन्ज एक्सन नेपालले सहकार्य गरेका थिए । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४० जना पत्रकार महिलाहरूको उपस्थिती रहेको छ ।