सम्पादकीयः प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको उपलब्धी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सभाबाट सात वटा विधेयक पारित गरिनुलाई उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । खासगरीे सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको लोकमार्ग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, तथा प्रदेश विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक पारित हुनुलाई उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ । आवश्यक कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी र उपलब्धीमुलक ढंगले काम गर्न नसकेको चर्चाबीच प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनबाट सात वटा विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारको कामकारबाही कुन गतिमा अघि बढ्छ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । तर, प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्न आवश्यक पर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्नका लागि अझैं पनि आवश्यक कानूनको अभाव रहेको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको समिक्षा गर्दा प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चर्चा आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभाको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधित्वलाई अस्विकार गर्दै प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गरेर प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियो । सत्तारुढ दलको प्रदेश सभामा रहेको दुई तिहाई बहुमतका आडमा प्रतिपक्ष दलको उपस्थिति तथा प्रतिनिधित्वलाई बाहेक गरियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनसम्मको यात्रामा सभामुखको भूमिका तथा व्यवहारप्रति प्रतिपक्षीहरु बढि आलोचक बने । प्रदेश सभामा सभामुखको निपक्ष र सन्तुलित भूमिका तथा व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ, तर प्रदेशको राजधानी तथा नाम निर्धारण गर्ने क्रममा होस् अथवा प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गरेर प्रदेश सभाको सचिव तथा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सवालमा होस्, सभामुखको भूमिका र व्यवहार सन्तुलित, साझा र निष्पक्ष नदेखिनु दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ ।
प्रदेश शासन, संरचना र अभ्यास नितान्त नौलो हो । त्यस्तै, प्रदेश सभा प्रदेशका आम नागरिको आकांक्षा प्रस्तुत हुने सर्वोच्च थलो हो । आम जनताले प्रदेश सभाका हरेक कामकारबाहीप्रति बढी चासो र सरोकार देखाइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संघीयता, प्रदेश शासन तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह भयो भन्ने समिक्षा आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभाले प्रदेश र प्रदेशका जनताको शान्ति तथा समृद्धिका पक्षमा के कस्तो भूमिका तथा निर्णयहरु ग¥यो ? भन्ने प्रमुख सवाल हो । यो दृष्टिकोणबाट समिक्षा गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनसम्मको यात्राले यस प्रदेशका जनतामा उत्साह जगाउने गतिलो काम र निर्णय ग¥यो भन्ने भरपर्दो आधार देखिदैन । पक्कै पनि नौलो संरचना र अभ्यास भएका कारण कमीकमजोरी र अभाव हुनु स्वाभाविक हो, तर, कुनै पनि कामकारबाही तथा निर्णयहरु लोकतान्त्रिक तथा संसदीय अभ्यासका मुलभूत पक्ष, मूल्यमान्यतालाई नै कमजोर बनाउने आधार बने भने अर्को दुर्भाग्य हुने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनसम्मको यात्राले प्रदेश शासनलाई जनताको आकांक्षा अनुरुप बलियो र उपलब्धीमुलक बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो ? आम जनताको सवाल हो ।