३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

सामाजिक सञ्जालको विकृति नियन्त्रण आवश्यक– सरोकारवालाहरू



धनगढी । समाजमा बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू औल्याएका छन् ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकाससंगै सामाजिक सञ्जालका कारण विभिन्न किसिमका अपराधिक घटनामा बृद्धि भइरहेकाले यसको नियन्त्रण र नियमनमा कडा कानुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा सञ्चालित नागरिक संवाद केन्द्रको आयोजनामा धनगढीमा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बारे प्रदेश स्तरका सरोकारवालाहरूसंगको एकदिने टाउन हल मिटिङ (संवाद) कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य आशा कुमारी विकले भनिन्– अहिले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्ति विशेषको चरित्रमाथि दाग लगाउने, अश्लिल तस्विर राख्ने, एकको तस्विरमा अर्कोको तस्विर राखेर विकृत गर्ने लगायतका विभिन्न गतिविधीहरू भइरहेका छन् । यस्ता विकृतिलाई रोक्न कडा कानुन आवश्यक रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य विकले ‘कडा कानुनसंगै हरेक प्रदेशमा कारबाही गर्ने निकाय पनि स्थापना हुनुपर्ने’ बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य इन्दुकुमारी शर्माले सरकारले कडा कानुन निर्माण गरेर मात्र नहुने भएकाले सोचमा समेत परिवर्तन ल्याउने गरि काम गर्नुपर्ने बताईन् । ‘सरकारले कानुन त कडा बनाउनुनै पर्छ, तर यससंगै मान्छेको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको छ’ प्रतिनिधि सभा सदस्य शर्माले भनिन्– बनेका कानुनबारे जनतालाई स्पष्टसंग बुझाउनुपर्छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले ‘संघिय संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा केही बुँदाहरूमा अस्पष्टता रहेको’ बताए । उनले जरिवाना रकम स्पष्ट हुनुपर्ने तथा मुद्दाको फैसलाको निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने बताए । उनले भने– अहिले कुनै मुद्दाको फैसला १५ वर्षसम्म पनि नभएको उदाहरण छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले नेपालका कानुनहरू राम्रो हुने, तर कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरे । प्रदेश सभा सदस्य रावलले भने– अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू राम्रै छन् । यसमा बुट्टा भर्न आवश्यक देखिदैन । अब बुट्टा त कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भर्नु पर्छ । उनले प्रहरीभित्र साइवर अपराध हेर्ने छुट्टै इकाई आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट कानुनलाई हातमा लिने प्रवृति देखिएको छ । कानुनले दण्ड जरिवाना तोकेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्नेतिर बढी प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।
कार्यक्रम प्रतिनिधी सभा सदस्य गौरीशंकर थारुको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार