८ असार २०८१, शुक्रबार

प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ नियम निलम्बन गरी पारित



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकले प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ लाई प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ११० लाई नियम २१६ बमोजिम निलम्बन गरी पारित गरेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद् अक्कलबहादुर रावलले सो नियमावलीको नियम २१६ बमोजिम नियम ११० लाई प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ को हकमा निलम्बन गरियोस् भनि संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद् श्यामलाल रानाथारुले समर्थन गरेका थिए ।
सांसद् रावलको प्रस्ताव उपस्थित सदस्य मध्ये बहुमतले पारित भएपछि सो नियम प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ का हकमा मात्रै लागु हुने गरी निलम्बन भएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ माथि प्रदेश सभामा दफावार छलफल गर्न र विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
दफावार छलफलमा सहभागी प्रदेश सांसद् लिलाधर भट्टले विपद् पीडित नागरिकहरुलाई अनुदान समेत दिनपर्ने अवस्था आउने भएकाले आकस्मिक कोषबाट अनुदान दिन नमिल्ने व्यवस्था हटाएर अनुदान दिन मिल्ने व्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । सांसद् देवकी मल्ल र श्यामलाल रानाथारुले सो विधेयकले व्यवस्था गरेको विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रकावकारी बनाउन गठन गरिने कार्यकारी समितिमा महिला सहभागिता बढाउन सल्लाह दिएका थिए ।
दफावार छलफलमा सहभागी सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सांसद् भट्टले उठाएका प्रश्नहरुलाई विधेयकको अंगको रुपमा अगाडि बढाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । उनले कार्यकारी समितिमा पदेन सदस्य रहने भएकाले महिला सहभागिता बढाउन वा घटाउन नसकिने बताए ।
दफावार छलफलमा उठेका विषय समेतलाई प्रदेश सभा बैठकमा विधेयकको अंग बनाउने गरी विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार