धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक फेरि केन्द्र सरकार मातहत
काठमाडौं–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको खुटिया–विपिनगर–दिपायल द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) फेरि संघीय सरकार मातहत ल्याइएको छ।
२१ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उक्त सडक र त्यसका लागि प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाे जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठमा प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्यको १६९ नम्बर बुँदा नम्बरमा ‘खुटिया–विपिनगर–दिपायल सडक सहित देशका ७ वटा लोकमार्ग सर्भेक्षण गरी सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने’ उल्लेख थियो।
बजेट भाषणको १७० नम्बरमा ‘‘जटिल किसिमका सुरुङ्ग निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ्ग खन्ने मेसिन, भारी निर्माण उपकरण एवं पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माणको समेत काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिने’ उल्लेख छ ।
तर, ४ मंसिरमा मात्र उक्त सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी बजेट समेत सुदूरपश्चिम सरकारमार्फत् विनियोजन गरिएको थियो। जसका लागि योजना प्रमुखसहित २ जना इन्जिनियर प्रमुख खटाइए पनि उक्त सडक फेरि केन्द्रीय सरकार मातहत ल्याइएको हो।
१० वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको धनगढीदेखि स्याउले, विपिनगर, गड्सेरा हुँदै दिपायल पुग्ने द्रुतमार्गको लम्बाई ९स्याउले बजारदेखि दिपायलसम्म० ८२ किलोमिटर रहेको छ । कैलालीको चुरेमा पर्ने २० किलोमिटर र डोटीमा पर्ने ४८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्नुपर्नेमा अझै कैलालीमा ७ र डोटीमा ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ।
