यसैवर्ष मुक्तकमैया पुनर्स्थापना गरिसक्न निर्देशन (भिडियाेसहित)

धनगढी । भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यसै आर्थिक वर्ष मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना गरिसक्न निर्देशन दिएकी छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मालपोत, नापी तथा भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कुनैपनि हालतमा मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गर्न उनले निर्देशन दिएकी हुन् । भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार धनगढीमा शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा मन्त्री अर्यालले पुनर्स्थापनामा रहेका समस्या गोष्ठीमै ल्याएर समाधानका उपाय खोजिने बताइन् ।
‘जे जे समस्या छ, यही ल्याउनुस् । समाधान यहीबाट खोजिने छ,’ मन्त्री अर्यालले कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइन्, ‘मन्त्रालयले कर्मचारी कम भए कर्मचारी पठाउने छ । अरु समस्या भए त्यो पनि समाधान गर्छ । तर पछि यो वा त्यो कारणले पुनर्स्थापना गर्न सकिएन भन्न पाइन्न । जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग समन्वय गरेर काम गर्नुस् । जहाँ जसको सहयोग चाहिन्छ, त्यसको सहयोग लिनुस् । पुनर्स्थापना जसरी पनि यसै वर्ष गरिसक्नु पर्छ ।’
मन्त्री अर्यालले नापी र मालपोतमा ढिलासुस्ती नगर्न समेत निर्देशन दिएकी छन् । केहि कर्मचारीको आचरणका कारण नापी र मालपोत कार्यालयकै छवि धुमिल भएको बताउँदै उनले कुनै किसिमको लोभलालचमा नआएर मिहिनेतका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । काम ढिलो गर्ने, प्रलोभनमा पर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने उनले बताइन् ।

मालपोतको कामलाई छरिटो बनाउन अनलाईन व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । यसै वर्षभित्र एक सय ५ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन गरिने बताउँदै उनले ४४ वटा कार्यालयमा शुरु भइसकेको र कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत यसका लागि पुर्वाधारहरु तयार भइरहेको बताइन् ।
देशभर नेपालको गलत नक्सा प्रयोग भइरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले नापी विभागले प्रकाशन गरेको नक्सा मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइन् । उनले बजारमा पाइने जुन सुकै नक्सा प्रयोगमा नल्याउन सुझाव दिइन् ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद नारदमुनी रानाले सरकारी कार्यालयहरुमा नेपालीको कालापानी र कोइलाबास नभएको नक्सा प्रयोग भइरहेको बताए । उनले कैलाली कञ्चनपुरमा वर्षौदेखि घर बनाएर बसिरहेको नागरिकहरुले जमीनको स्वामित्व पाउन नसकेको बताए । उनले ति नागरिकहरुलाई जमीनको स्वामित्व दिनुपर्ने बताए । उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरुको समस्या समाधान गर्न मन्त्री अर्याललाई आग्रह गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विनिता चौधरीले सुदूरपश्चिमका मुक्त कमैया, मुक्त हलिया र सुकुम्बासीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । नापी र मालपोत कार्यालयमा काम गराउन जाने नागरिकहरुले निकै सास्ती बेहोर्नु परेको बताउँदै उनले कम्तीमा कैलाली र कञ्चनपुरका नापी कार्यालयमा अनलाइनको व्यवस्था गर्न संघीय मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् ।

गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मातपोत तथा नापी कार्यालयहरुको प्रगतिको समिक्षा गरिनुका साथै समस्याहरुको समाधनको खोजी गरिने मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । गोष्ठी बुधबार सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

भूमिको समस्या समाधन गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त शक्तिशाली आयोग बनाइने

गोष्ठी उद्घाटनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले शक्तिशाली भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त शक्तिशाली आयोग बनाइने बताइन् । उनले कानुन बनाएर कानुनी मान्यता प्राप्त आयोग बनाउने बताइन् ।
उनले यसअघि थुप्रै आयोगहरु गठन गरिएपनि कानुनमा व्यवस्था नभएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । उनले पछिल्ला आयोगहरुले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकेकाले सर्वोच्य अदालतले त्यसलाई रोक लगाएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधानको काम रोकिएको बताइन् ।
उनले अब कानुनमै आयोगको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र सुकुम्बासी लगायत भूमिहीनका समस्याहरु समाधान गर्न मन्त्रालय अघि बढेको बताइन् । सुकुम्बासी समस्या तराईका सबै जिल्लाहरुमा रहेकाले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा यो समस्या रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले गरिबी परिचयपत्र वितरणमा अनियमितता भएको आफूले पनि सुनेको बताउँदै प्रमाणसहित सूचिमा नपर्ने व्यक्ति ल्याएमा तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख गरिन् । उनले गरीवको लागि आएको सुविधा धनिले प्रयोग गर्न नदिन स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले अवको गरिव, धनिको अवस्था राष्ट्रिय परिचय पत्रमै खुल्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको जानकारी दिइन् ।
भूमि ऐन संशोधन गरी भु–उपयोग ऐन लागू गर्ने बताउँदै उनले जथाभावी रुपमा खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण गर्दै खण्डिकरण हुने समस्यालाई समाधन गर्न मन्त्रालयले ऐन बनाइरहेको बताइन् । उनले सहकारी संस्थाहरुबाट उत्पादित बस्तुलाई सहकारी मार्फत बजारिकरण गर्ने नीति अबलमबन गरिने बताइन् ।