प्रदेश सरकारद्वारा करारमा कर्मचारी भर्नाको तयारी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्दा समेत संघीय सरकारले प्रदेशमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नपठाएपछि प्रदेश सरकारले करारमै भए पनि कर्मचारी दरबन्दी पुरा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आइतबार धनगढीमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा तथ्यांक सम्बन्धी तीन दिने प्रदेश स्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना आदि बनाइसके पनि अधिकार तथा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काम गर्न निकै समस्या भइरहेको दोहोर्‍याए । मुख्यमन्त्रीसँगै कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले पनि कर्मचारीको कमीका कारण आठ महिनाको अवधिमा खासै काम हुननसकेको चर्चा गरेका थिए ।
कर्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले तत्कालै जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिए । उनले भने— “काम गर्न नसक्ने योजना तर्जुमा गरेर समय बर्वाद गर्नु भन्दा साना र पुरा हुने योजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुस् ।”
मुख्यमन्त्री भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तथा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाको तर्जुमामा सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले समयमै काम नगर्ने ठेकदारलाई कारवाही गरिनुपर्ने बताए । “अहिले हाम्रो प्रदेशका अधिकांस योजना संघीय सरकारको मातहतमा रहेर सञ्चालित छन्” मुख्यमन्त्री भट्टले भने, “त्यस्ता योजनाको प्रदेश सरकारले अनुगमन गरी समयमै काम नगर्ने ठेकदारलाई कारवाहीका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफरिस गर्ने छौं ।”
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रदेश योजना आयोग गठन हुने जानकारी दिए ।
प्रदेशका सभामुख थापाले योजना तथा बजेट बनाउनु भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले बनाएका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक रहेको बताए । सभामुख थापाले अलपत्र अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन नयाँ शिराबाट जानुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले अब प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीको बाटो हेरेर नबस्ने बताए । उनले भने— “प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र करारमा भएपनि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पुरा गर्ने छ । यसका लागि हामी आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागेका छौं ।”
मन्त्री बोहराले प्रदेशको योजना बनाउँदा वित्तिय स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै भने “वित्तिय स्रोत बिना जति योजना बनाएपनि सफल हुन सक्दैन् ।” उनले विकास गर्दा समावेशीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । “हामीसँग वित्तिय साधन र स्रोत सिमित छ तर, जनताका आकांक्षा, विकासका माग अत्याधिक छ” मन्त्री बोहराले भने, “योजना आयोगले योजना बनाउदा जनसंख्या, भुगोल, प्राकृतिक स्रोत, मानव सूचांक लगायतमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”
प्रदेशका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले प्रदेशमा कर्मचारीको पूर्ति गर्न जरुरी रहेको बताए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमबारे योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहसचिव नरेशकुमार चापागाइले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, संसदीय समितिका सभापति, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।