मुक्त हलियाका लागि जिविकोपार्जन कार्यक्रम तयार छ : मन्त्री चौधरी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्थम, कृषि, सहकारी मन्त्री विनिता चौंधरीले मुक्त हलियाको जिविकोर्पाजनको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको जनाएकी छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ र राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले जिविकोर्पाजनका लागि मुक्त हलियाहरू पुनः हलिया बस्नुपर्ने बाध्यता आउन नदिन कार्यक्रम तयार गरिएको बताइन् ।
उनले केन्द्रीय सरकारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याएकोले प्रदेश सरकारले पनि पुनःस्थापनाको कार्यक्रम गर्न नमिल्ने बताइन् । उनले पुनःस्थापनासँगै मुक्त हलियाहरूलाई आयआर्जन गर्न समेत जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले मुक्त हलियाहरूलाई सीप क्षमताको विकास गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम तयार रहेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिममा मुक्त हलिया र कमैयाको समस्या सबै भन्दा बढी भएकोले यसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारकै रहेको बताइन् ।
उनले नीति नै बनाएर मुक्त हलिया तथा कमैया पुनःस्थापना आयोगको समिति प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत गठन गरी काम गर्नुपर्ने बताइन् । “केन्द्रबाट मात्रै पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पुनःस्थापनाको काम कछुवा गति अगाडि बढेको छ,” मन्त्री चौधरी भनिन्, “प्रदेश र जिल्लास्तरबाट पनि काम भएमा द्रुत गति लिन सक्छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ । काम नभएर वर्ष सकिन्छ । बजेट फ्रिज हुन्छ । यो क्रमलाई रोकेर आएको बजेट सदुपयोग गर्दै पुनःस्थापना तीब्र बनाउनुपर्छ । यसका लागि भूमि व्यवस्थम, कृषि, सहकारी मन्त्रालयले विशेष चासो लिएर काम गर्दैछ ।”
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले मुक्त हलिया व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले मुक्त हलियाको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले समेत कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद टेकबहादुर रैकाले संसद चलेको बेला मुक्त हलिया महासंघले आवाज उठाउनुपर्ने र संसदमा आफूहरूले कुरा उठाउने बताए । उनले व्यस्थापनका लागि प्रदेशमा नीति बनाउन सांसदहरूले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ हजार दुई सय ६२ परिवार मुक्त हलिया छन् । तीमध्ये १० हजार एक ६० परिवारलाई सरकारले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने चार हजार एक दुई परिवार सरकारी प्रमाणीकरणमा छुटेका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार सरकारले ५ हजार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गरिसकेको छ । प्रमाणीकरण गरिएका ९ हजार एक सय २२ मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन् भने बाँकीले परिचयपत्र लिन जिल्ला सरमुकाम पुग्न समेत नसक्ने स्थितिमा रहेको अध्यक्ष सुनारले बताए । उनले परिचयपत्र दिने व्यवस्था स्थानीय वडामै गरिनुपर्ने माग गरे ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ हजार ५९ हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । महासंघका अनुसार पाँच हजार दुई २० मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छैनन् भने ९ हजार एक सय ५१ मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ ।
सोही कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थम, कृषि, सहकारी मन्त्री चौधरीलाई राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाई सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय मुक्त हलिया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा मुक्त हलियाका बालबालिकालाई उच्च, प्राविधिक, व्यवसायिक लगायत सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क गठन माग गरिएको छ । मुक्त हलिया युवाहरूलाई सरकार तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर दिन पनि माग गरिएको छ ।
मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि विनियोजित बजेटमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै महासंघले प्रदेश सरकारसँग छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ । मुक्त हलियामाथि हुने विभेद हटाउन मौजुदा कानून कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू मानबहादुर सुनार, पूर्णा जोशी, प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वड लगायत मुक्त हलिया महासंघका विभिन्न समितिका पदाधिकारी, मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।