तीन स्थानीय तहले निकासी कर नलिने

धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरका तीन वटा स्थानीय तहले खानीजन्य वस्तुमा निकासी कर नलिने भएका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको संयुक्त छलफलमा अबदेखि खानीजन्य वस्तुमा निकासी कर नलिने सहमति भएको थियो ।
ट्याक्टर व्यावसायीहरूले बालुवा, गिट्टी, ढुंगा एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तहमा लैजाँदा दोहोरो राजश्व तिर्नुपरिरहेको भन्दै बिरोध गरेपछि मंगलबार बसेको संयुक्त छलफलमा स्थानीय तहहरूले खानीजन्य वस्तुमा उत्पादन रोयल्टी बाहेक निकासी कर नलिने सहमती भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक लेखनाथ ओझाले जानकारी दिए ।
छलफलमा उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वड, गोदावरी नगरपालिका प्रमुख हरिसिंह साउँद तथा पूनर्वास नगरपालिका प्रमुख जीवनबहादुर थापा र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको सहभागिता रहेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक ओझाले भने– “नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको प्रावधान बाँझिदा समस्या भएको हो ।” उनले यस विषयमा थप छलफल गरेर टुंग्याउने बताए ।
ट्याक्टर व्यावसायीहरूले मंगलबारको निर्णयले आफूहरूलाई राहत भएको प्रतिक्रिया दिए । ट्याक्टर व्यावसायी समितिका प्रतिनिधि भुपेन्द्र अधिकारीले यो निर्णयसँगै गोदावरी नगरपालिकामा उत्पादन कर तथा धनगढीबाट कञ्चनपुर जिल्लामा बालुवा, ढंगा र गिट्टी लैजादा निकासी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । उनले ट्याक्टर व्यावसायीहरूले सामुदायीक वन, उद्योग वाणिज्य संघ, ट्याक्टर व्यावसायी समितिलाई समेत कर तिर्ने गरेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख वडले कानूनी रूपमा देखिएका समस्या छलफलबाट समाधान हुँदै जाने बताए । उनले भने– “हामी पनि नयाँ अभ्यासमा छौं । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानेछ ।”
नगर प्रमुख वडले स्थानीय सरकारले कर लिई सकेपछि सामुदायिक वन, ट्याक्टर व्यावसायी संघ वा अन्य कुनै पनि संघसंस्था वा निकायले उत्पादन तथा निकासी कर लिन नपाउने बताए ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग कैलाली तथा कञ्चनपुरका तीनवटा स्थानीय सरकारहरूबीच खानीजन्य वस्तु निकासी करका विषयमा छलफल भएको थियो ।