छात्रवृत्तिमा भेद्भाव हुने गरेको गुनासो

धनगढी । सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीमाथि विभेद हुने गरेको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुको सट्टा उल्टै निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने खालका कानून ल्याइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) धनगढीको प्रथम अधिवेशनमा सहभागी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समृद्ध देश निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।
विद्यालय सञ्चालकहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा निजी विद्यालयको नै बढी योगदान भए पनि सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई विस्थापित गर्ने रणनीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । सहभागीहरूले संस्थागत विद्यालय र निजी विद्यालयको
परीक्षा नतिजामा निकै अन्तर रहने गरेको भए पनि सरकारले संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिको साटो विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
सो अवसरमा पश्चिम सेती कलेजका प्रमुख यादवप्रसाद जोशीले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गरे ।
उनले सरकारले निजी र संस्थागत विद्यालयबाट माध्यमिक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा विभेद गरिरहेको आरोप लगाए । उनले निजी र संस्थागत विद्यालयको नतिजाको आधारमा छात्रवृत्ति दिने नीति बनाउन माग गरे ।
धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजका प्रमुख शिवहरि मुडभरीले विश्वमा निजी क्षेत्रकै कारण शैक्षिक क्षेत्रको विकास भए पनि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिएको बताए ।
उनले केही शैक्षिक संस्थाका कारण निजी विद्यालयहरूले समस्या भोग्नुपरेकाले राम्रोलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने नीति बन्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले सरकार शिक्षा क्षेत्रको विकासप्रति संवेदनशील नहुँदा लगानीकर्ताहरूले समेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । सांसद पन्तले निजी विद्यालयको विकास लागि आवश्यक नीति र ऐन कानून निर्माण गरिने बताए ।

अध्यक्षमा पदमबहादुर साउँद

प्याब्सनको अध्यक्षमा पदमबहादुर साउँद निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सोमबार भएको प्रथम अधिवेशनले साउदको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय, सचिवमा विक्रम शर्मा, कोषाध्यक्षमा आशिष कुमार विनाडी र सहसचिवमा बीना रिजाल चयन भएका छन् ।
त्यस्तै, सदस्यमा नरेन्द्रबहादुर सिंह, सुशील पन्त, डिकेन्द्र कुँवर, जगन्नाथ जोरा, देवकी चन्द र पवित्रा लामा रहेका छन् ।