काठमाडौ/ बालिकामाथि हुने हिंसा अब घरपरिवार र समुदायमा मात्र सीमित छैन, डिजिटल संसारमा समेत नयाँ स्वरूपमा देखिन थालेको छ । एकातिर बालविवाहले बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा असर पारिरहेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुर्व्यवहार, धम्की र व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगले उनीहरूको सुरक्षामाथि चुनौती थपेको छ ।

बालिकाको अधिकार संरक्षण र यी दुवै समस्या न्यूनीकरणका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्यका निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवस, २०२६ का अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित नागरिक संस्था तथा सरोकारवालाबीचको संवादमा सहभागीहरूले बालिकालाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र संरक्षण संयन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिएका हुन् ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालविवाह रोक्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले लक्षित कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बालिकामाथि हुने हिंसा, विभेद र जोखिम न्यूनीकरणका लागि संरक्षणका उपायलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ बालअधिकारकर्मी तारक धितालले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको अनुपात सन् २०११ मा २८ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । यो अनुपात सन् २०१६ मा २७ प्रतिशत र सन् २०२२ मा २१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बालविवाहको दर घट्दै गए पनि समस्या अन्त्य भइनसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले गरिबी, शिक्षाको कमी, परम्परागत सामाजिक मान्यता र आर्थिक असमानतालाई यसका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याउनुभयो । बालिकालाई शिक्षामा पहुँच, सीपमूलक तालिम र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर उपलब्ध गराउन सके बालविवाह रोकथाममा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

धितालले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसालाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित व्यक्तिले विश्वास जित्ने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने तथा निजी सामग्रीका आधारमा धम्की दिने जस्ता गतिविधिले बालिकालाई जोखिममा पार्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता घटनामा पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

डिजिटल सुरक्षाका लागि बालिकालाई सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा दिनुका साथै अभिभावक र विद्यालयले उनीहरूसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो । हिंसामा परेका बालिकाले डर वा सामाजिक दबाबका कारण घटना लुकाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सहज रूपमा उजुरी गर्ने र आवश्यक सहयोग पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो ।

बालविवाह र डिजिटल हिंसाको प्रकृति फरक भए पनि दुवै समस्याको जडमा असमानता, असुरक्षा र अधिकारप्रतिको बेवास्ता जोडिन सक्ने भएकाले रोकथामका प्रयासलाई समन्वित बनाउनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका थिए ।

कार्यक्रम फर द वन, आई लभ वल्र्ड, सिजप, हाम्रो लागि हामी स्वयं (एचएलएचएस), पिपुल फर नेपाल, बालबालिकाको आवाज, जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन र इन्स्पायर नेपाललगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको हो ।