निर्मलाको न्यायका निम्ति : सडकमा ओर्लिए हजारौं विद्यार्थी

धनगढी । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६४ दिन पुगिसक्यो, तर अहिलेसम्म सरकारले घटनाको सत्यतथ्य तथा वास्तविक दोषि पत्ता लगाउन नसकेपछि कैलाली, कञ्चनपुर सहित देशका विभिन्न भागमा फेरि आन्दोलन चर्किएको छ ।
बुधबार कैलालीको लम्कीचुहामा दर्जनौ विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सडकमा ओर्लिएर निर्मला बलात्कार र हत्या घटनामा संलग्न दोषिहरूको सरकारले अझैं पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै चर्को विरोध र प्रदर्शन गरे ।
लम्की चौराहमा एकत्रित भएका दर्जनौ विद्यालयका विद्यार्थीहरूले करिब डेढ घन्टासम्म सडकमा धर्ना दिएका थिए । विद्यार्थीहरूको धर्नाका कारण डेढ घन्टासम्म यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको थियो ।
विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तापक्षका जिम्मेवार नेताहरूबाट निर्मला बलात्कार तथा हत्या घटनाबारे पटकपटक गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएकोमा आक्रोस व्यक्त गरे ।
“निर्मला हत्या घटनाबारे सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै पटकपटक गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउने क्रम जारी छ” विद्यार्थीहरूले सरकारसँग प्रश्न गरे– “निर्मला र बलात्कारका पीडित सबै चेलीहरूलाई न्याय दिन किन ढिलाई भइरहेको छ ।”
विद्यार्थीहरूले बलात्कार र हत्यामा संलग्न दोषिहरू खुलेआम घुमिरहे पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको आरोप लगाए । भने– “यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन ? निर्मलाका हत्याराहरूमाथि कारवाही गर्न ढिलाई हुँदा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बलात्कार र हत्याका घटनामा बृद्धि आइरहेका छन् । सरकारको उदासिनताका कारण अपराधीहरू झन मौलाइरहेका छन् ।”
धर्नासँगै भएको कोण सभामा लम्की बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु सभापति ललित जैशीले मुलुकमा पछिल्लो समय बढ्दै गएका बलात्कार र हत्याका शृंखलाका कारण आम नागरिक त्रसित भइरहेको चर्चा गरे ।
यता, दवावमूलक संघर्ष समिति, कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अगाडि घेराउ गरेको छ ।
घेराउ कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरू हेलेन श्रेष्ठ, सावित्रा सुवेदी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा अधिकारकर्मी सुवेदीले प्रदेश सरकारसँग प्रश्न गरिन्– “निर्मलाले न्याय पाउन अझ कति दिन लाग्छ ?”
अधिकारकर्मीहरूले निर्मला हत्या घटनामा संलग्न दोषिहरू पत्ता लगाउन प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक भूमिका भूमिका निर्वाह गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए छ ।