आवास निर्माण छिटो गर्न माग
धनगढी । डडेल्धुराका परशुराम नगरपालिका वडा नं. २ र ३ का पहिरो पीडित परिवारले आवास निर्माणको काम छिटो गर्न माग गर्दै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
शिर्ष बाढी पहिरो पीडित संघर्ष समिति डडेल्धुराले सोमबार धनगढीस्थित मन्त्रायलमै पुगी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पुनर्वासका लागि किनेको जमीनमा आवास निर्माण कार्य पीडितहरुकै रोहबरमा यथासिघ्र शुरु गर्न माग गरेको हो ।
प्रकोपबाट विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर २०६२ असोज ८ गतेको शिर्ष गाढमा आएको बाढीका कारण पहिरो जाँदा जग्गाजमीन सहितको सम्पत्ति पूर्णरुपमा क्षति भएका ३५ परिवारका लागि परशुराम नगरपालिका वडा नं. ४ रातिमाटी र वडा नं. ५ परीगाउँमा किनेको ४६.२८ रोपनी जमीन सरकारले खरिद गरेको छ । सो जमीनमा आवास निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय डोटीले जग्गा प्लटिङ्ग गरी आवास निर्माणका लागि दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने स्टिमेट समेत गरिसकेको छ ।
संघर्ष समितिले मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आवास निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रियाबाट नभई पीडितहरुकै सहभागितामा आवास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक प्रजापति नाथले आवास निर्माण गर्ने रकम पीडितलाई सोझै
दिने व्यवस्था नभएपनि उनीहरुकै रेखदेखमा निर्माण कार्य हुनुपर्ने माग माग गरे ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले संघीय सरकारसंग आवास निर्माणका लागि समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले प्रदेश सरकारमा सो आवास निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षमा बजेट नभएको समेत स्पष्ट पारे । ‘नेपाल सरकारले यस वर्ष काम गरेन भने हामीले अर्को वर्ष गर्छौ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘यस वर्ष बजेट छैन । नेपाल सरकारले गरेन भने आउने वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढाउँछौं ।’
उनले ठूलो परिमाणमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री बोहराले भने, ‘यत्रौ काम ठेक्का प्रक्रियाबाटै अगाडि बढाउनु पर्छ । आफ्नो छाना निर्माण भइरहेको बेला पीडितले पनि रेखदेख गर्ने र निर्माण कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने, अनुगमन गर्ने गर्नुपर्छ । संघर्ष समितिले पनि रेखदेख गर्ने र पीडितले पनि त्यसमा चासो राख्ने, बुझ्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।’
विगत १३ वर्षदेखि आवासविहीन भएको सो परिवारलाई आवास दिलाउनका लागि याक नेपालले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । संघर्ष समितिले यसअघि पनि याक नेपालको सहयोगमा १२५ पटक स्थानीयदेखि प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म ज्ञापन पत्र बुझाई सकेको छ ।
