१४ मंसिर २०७९, बुधबार

बाल विवाह न्युनिकरणका लागि सचेतना आवश्यकः मन्त्री सोडारी



धनगढी । प्रदेश नं. ७ का सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले बाल विवाह न्युनिकरणका लागि सचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले आज धनगढीमा आयोजना गरेको बाल विवाह न्युनिकरणका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री सोडारीले सचेतनाको अभावका बाल विवाह भइरहेको बताएका हुन् । उनले बाल विवाह रोकथामका लागि सरोकारवाला सबैले सहकार्य गरेर सचेतना कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश नं. ७ मा छोरीको विवाह रजश्वला हुनु पहिले नै गरिदिए पुन्य गरेको मानिने चलन रहेको बताउँदै मन्त्रीले यस्ता कुरामा विश्वास गर्न नहुने बताए । उनले नयाँ मुलुकी संहिता ऐन अनुसार २० वर्ष पुरा नभई गरिने विवाह कानुनी रुपमा दण्डनीय हुनुका साथै बालबालिकाको स्वास्थको लागि पनि खतरापूर्ण रहेको बताए ।
बालबालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गरेपछि विवाह गर्न मिल्ने समुदायको भए गाउँ घरमै मिलाएर विवाह गराइदिने र अन्तरजातीय विवाह भए बाल विवाह भएको भनेर प्रहरीमा मुद्दा लिएर आउने गरेको मन्त्री सोडारीले बताए । उनले कानुनको पनि दुरुपयोग भइरहेको विषयमा पनि प्रहरीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसद् अम्बी थापाले बाल विवाह जस्ता प्रचलन हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले छाउपडी र देउकी प्रथाले समेत बाल विवाहमा सघाउ पु¥याइरहेको बताइन् ।
नेपालमा अझै पनि ३८ प्रतिशतको बाल विवाह हुने गरेको वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलका विनय बरालले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरे । प्रदेश नं. ७ को पहाडी जिल्लामा अझै पनि बाल विवाहल गरिदिने प्रचलन छ भने तराईका जिल्लाहरुमा उमेर नपुग्दै किशोर किशोरीहरु भागी विवाह गर्ने चलन बढेको छ । बालक भन्दा बालिकाको कम उमेरमा विवाह हुने दर बढि छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले पुरानो मान्यताहरुका कारण अभिभावकहरुले बालबालिकाको विवाह गरिदिने गरेको बताए । उनीहरुले भौगोलिक अवस्था, चेतनाको कमी, पुरानो मान्यता र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दा बाल विवाह भइरहेको बताए ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले २० वर्ष पुरा भएपछि मात्रै विवाह गर्न योग्य मानेको छ । सो भन्दा पहिले जुन सुकै अवस्था र तरिकाले विवाह गरेपनि रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । उमेर नपुगेका बालबालिको विवाह गराएमा विवाह गराउने र विवाहका लागि लमी बन्नेलाई पनि जरिवाना र कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रममा कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय तथा संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष अर्जुन शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष शाहले बाल विवाह रोक्नु सबैको सरोकारको विषय रहेकाले महासंघ पनि यो अभियानमा सहभागी भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्