निर्मला हत्या घटनामा नयाँ मोड : उच्चस्तरीय छानबिन समितिका एक सदस्यबाट राजीनामा

धनगढी । बहुचर्चित निर्मला बलात्कार तथा हत्या घटनाले सोमबार नयाँ मोड लिएको छ । घटनाको छानबिनका लागि संघीय गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका एकजना सदस्य वीरेन्द्र केसीले सोमबार सो समितिबाट राजीनामा गरेका छन् । उनको राजीनामाले सो घटनाप्रतिको जनचासो झन् बढेको छ ।

प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव समेत रहेका केसीले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिए । “घटनाको छानबिनको क्रममा सत्यतथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु” केसीले आफ्नो राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले भदौ ७ गते निर्मला बलात्कार तथा हत्या घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

“नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार २०७५ भदौ २५ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट मेरो तर्फबाट असम्भवदेखि आज मिति २०७५ भाद्र २५ बाट अलग रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार प्रदेश–७ सरकारलाई जानकारी गराउँछु” केसीले भनेका छन् ।
उनले राजीनामापत्रमा भनेका छन्– “तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ । डिएनए टेष्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समिति समक्ष बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आए । मेरा धारणा र सत्यतथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावनादेखि जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न संयोजकमार्फत् मिति २०७५ भाद्र १८ गते निवेदन पेश गरें ।”

केसीले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
बिगत दुई दशकदेखि नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न निकायमा विभिन्न भूमिकाका साथ चुनौतिपूर्ण र प्रतिकूल अवस्थामा पनि राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी इमान्दारी र निष्ठापूर्ण रूपमा बिना प्रभाव, दवाव र मोलाहिजामा नपरी सम्पन्न गर्दै आए । त्यसमा मलाई गर्भ छ ।
म जुन निकायमा रहेँ, उक्त संस्थामा रहँदा जनता, राज्य र सरकारको आदेशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गरे । यसैक्रममा मिति २०७५ श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या घटना छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिमा नेपाल सरकारले सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी सुम्पिएकाले नेपाल सरकारप्रति आभारी छु ।
सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारी अनुसार मिति २०७५ भाद्र ८ देखि संयोजकसहितको टोलीसँगै म पनि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेँ । म चाहन्थेँ, वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेछ । तसर्थ म प्रतिदिन बीस घण्टाको दरले छानविन कार्यमा नै तल्लीन रहेँ । अथक प्रयासको परिणामस्वरूप घटनाको सम्बन्धमा मलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍यायो ।
कानुनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आम नागरिकको भनाई अनुसन्धानको क्रममा तयारी पारिएका कागजातहरू बीचको तादाम्यता र लासको प्रकृति आदिको विषयवस्तुको विश्लेषणबाटै घटनाको सम्बन्धमा निक्र्याैल गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।
तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ । डिएनए टेष्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समिति समक्ष बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आए ।
मेरा धारणा र सत्यतथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना देखी जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न संयोजकमार्फत् मिति २०७५ भाद्र १८ गते निवेदन पेश गरें । संयोजकज्यूको आग्रह र सल्लाह बमोजिम समितिमा रही पुन: छानविन कार्यमा संलग्न रहें ।
अनिता बम दिदीबहिनीको इन्कारी बयान, २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानुनी प्रावधानले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको अवस्था नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयानुसार २०७५ भदौ २५ देखि लागू हुने गरी १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट मेरो तर्फबाट असम्भव देखी आज मिति २०७५ भाद्र २५ बाट अलग रहेको बेहोरा नेपाल सरकार प्रदेश–७ सरकारलाई जानकारी गराउँछु ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र संयोजकज्यूलाई बाहिरिएको लिखित निवेदन हुलाकमार्फत् पठाएको जानकारी गराउँछु । र, रक्षा, कानुनी शासन र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिन र गर्नेपनि छैन ।
घटनाको छानविनको क्रममा सत्यतथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु ।

राजीनामा बारे आधिकारिक पत्र दर्ता भएको छैन : प्रदेश मन्त्रालय
निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएको बारे आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“समितिबाट राजीनामा दिएको सञ्चार माध्यमबाट खबर पाएका हौं” मन्त्रालयका प्रवक्ता निलमकुमार न्यौपानेले सोमबार अनुमोदनसँग भने, “हामीले आधिकारीक पत्र दर्ता भएपछि मात्र आधार मान्छौं ।”
प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव समेत रहेका केसीले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिएका हुन् । उनले समितिको म्याद थप गरिएको प्रति आपत्ती जनाउँदै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेश सुरक्षा समितिले भन्यो– निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर
प्रदेश ७ को प्रदेश सुरक्षा समितिले निर्मला हत्या घटनाको निष्पक्ष र राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध पक्षलाई भनेको छ ।
प्रदेश सातका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले महेन्द्रनगरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा सुरक्षा निकायकै लापरवाही भएको जानकारी पाएपछि राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता निलमकुमार न्यौपानेले बताए ।
उनले प्रदेश ७ को सुरक्षा अवस्था राम्रै भएको पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव शंकर अर्याल, प्रदेशका डिआइजी सुरज श्रेष्ठ, मन्त्रालयका प्रवक्ता निलमकुमार न्यौपाने, कञ्चनपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी, प्रहरी उपरिक्षक कुवेर कडायत, कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।