१४ मंसिर २०७९, बुधबार

अदालत २४ सैं घन्टा अलर्ट



धनगढी । कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधीश र कर्मचारी २४ सैं घण्टा सेवामा सक्रिय हुन थालेका छन् । मुलुकी संहिता भदौ १ देखि लागू भएपछि कैलाली जिल्ला अदालतमा दुई न्यायाधीशसहित १० जना कर्मचारी खोजेको अवस्थामा अदालतमा हाजिर हुने गरी चौबीसै घण्टा ‘अलर्ट’ भएर बस्न थालेका छन् ।
विगतमा जिल्ला न्यायधीश र अदालतका अन्य कर्मचारी प्राय: बिहान ९ देखि अपराहन ५ बजेसम्म अदालतमा व्यस्त रहन्थे । अहिले भने उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ । फौजदारी संहिता ऐन र नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको दैनिकी बदलिएको छ । ‘नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि हामी खटिएका छौं’ जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले भने– अहिले हाम्रो व्यस्तता पनि बढेको छ ।

फाइल तस्बिर

प्रहरीले अदालतको स्वीकृतिबिना अभियुक्तलाई गिरफतार गर्न नपाउने भएपछि स्वीकृति दिन न्यायाधीशसहित कर्मचारी चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
संहिता ऐन कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि मंगलबारसम्म अदालतले जरुरी ५ पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिइसकेको छ । सामान्य १३ वटा पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति दिइसकेको छ । यसैगरी चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशसहित ५ कर्मचारी खोजेका बेला हाजिर हुने गरेर तयारी अवस्थामा बस्ने गरेका छन् । प्रहरीले अदालतको स्वीकृतिबिना आरोपी समाउन नपाउने भएपछि स्वीकृति दिन न्यायाधीशसहित कर्मचारी चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने भएको हो ।
अपराध जुनसुकै समयमा पनि हुन सक्ने भएकाले प्रहरीलाई आवश्यक अनुमति दिन अदालतले दुई जना न्यायधीशको दिन बाँडफाँड गरेको कैलाली जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदरा ईन्द्र कडायतले बताए । उनका अनुसार कैलाली जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायधीश विष्णुप्रसाद अर्याललाई बुधबारदेखि शनिबारसम्म र जिल्ला न्यायधीश परशुराम भट्टराईलाई आइतबारदेखि मंगलबारसम्म खटाइएको छ ।
यस्तै, अदालतका श्रेष्तेदार ईन्द्र कडायत, शाखा अधिकृत फणेश्वरी घिमिरे, नवराज जोशी, नरबहादुर नेगी, नारायणदत्त ओझा, नायव सुब्बा नवराज पाण्डेय, डिठ्ठा रेशम गिरी, रामप्रशाद कम्ती, मायाप्रकाश जोशी र विष्णु रोकायालाई पुरै हप्ताभरी खटाइएको जनाइएको छ ।
‘हामीले कार्यालय समयबाहेक पनि पालो मिलाएर एक न्यायाधीशसहित अधिकृत, सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीसमेत कर्मचारी खोजेका बेला चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ जिल्ला न्यायधिश परशुराम भट्टराइले भने  । नयाँ ऐनले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पनि प्रहरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति तत्कालै पक्राउ नगरे भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । ऐनमा त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी उसलाई समाउन सक्छ । तर पक्राउलगत्तै मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति गराउनुपर्छ । स्वीकृत नहँुदासम्म म्याद थप र अनुसन्धानका काम अगाडि बढ्न नसक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ ।
‘पक्राउ पुर्जी अनुमतिका लागि वा जरुरी पक्राउ पुर्जी अनुमोदनका लागि प्रहरीहरू जुनसुकै बेला आउने भएका कारण हामी बिदा वा रातरदिन नभनी सेवा दिन बसेका छौं,’ श्रेष्तेदार ईन्द्र कडायतले बताए । ‘पहिला हामीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी मान्छे समाएर चौबीस घण्टाभित्र अदालत पुर्‍याउने काम गथ्र्यौं । अहिले पक्राउ पुर्जीको पनि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । हामीबाहेक चौबीसै घण्टा अन्य निकायको पनि साथ पाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ कैलाली प्रहरी प्रमुख विनोद घिमिरेले भने । नयाँ कार्यविधिअनुसार काम गर्न त्यति ठूलो अलमल र असहज नभएको उनले बताए । ‘हामी अनुसन्धान गर्ने निकाय र अधिकारी हौं । अनुसन्धान राम्रोसँग हुनुपर्छ, मनासिब कारणले मात्र व्यक्ति समातिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै नयाँ व्यवस्था भएको हो । समयअनुसार सबै पक्षमा सुधार हुने गर्छ । अहिले त्यही भएको हो,’ उनले भने ।
नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएपछि कैलाली जिल्ला अदालतमा शुक्रबारसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । कैलाली अदालतमा लेनदेनका ६, चोरीका एक, ठगि एक, जग्गा थिचलो एक, लागूऔषधका दुई, विना ईजाजत वन पैदावरका एक, चेक अनादरका चार, अंश सम्बन्धी विच्छेद पाँच, सम्बन्ध विच्छेद एक, जवरजस्ती करणी एक, दृष्टिबन्धक एक र अंश चलनको एक मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्