प्रदेश सभा बैठक : सांसदहरूको प्रश्न– राहत तथा क्षतिपूर्तिमा किन विभेद ?

धनगढी । “एउटै प्रकृतिका घटनमा पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति वितरणमा किन भेदभाव ?” सात नम्बर प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सांसदहरूले सरकारलाई सोधे– “कैलाली र कञ्चनपुर पछिल्ला दिनमा बलात्कार पछि तीन जना बालिका/युवतिको हत्या भएको छ र आन्दोलनका क्रममा एक बालकको मृत्यु भएको छ, तर सरकारले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने क्रममा किन विभेद गर्‍यो ।”

प्रदेश सभा बैठकको सोमबारको विशेष समयमा भाग लिँदै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने– “कञ्चनपुरकी कविता बिष्ट र कैलाली गौरीगंगाकी माया विकको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, तर प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिमा विभेद गरेको छ ।” प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रावलले प्रश्न गरे– “के माया विक र कविता बिष्टका आफन्तले पनि आन्दोलन गरेर गोली खाएर मरेपछि मात्र राहतको प्याकेज पाउने हुन् ?”
सांसद रावलले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा जनताको स्वत:स्फूर्त आन्दोलनका क्रममा भीड नियन्त्रण गर्ने नाममा गोली चलाउन आदेश दिने र गोली चलाउने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
प्रतिपक्ष दलका नेता रावलले कञ्चनपुरका निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या घटनाबारे प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ भनेर सदनमा पटक पटक आवाज उठाई पनि सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । उनले भने– “सदनमा बलात्कार, हत्याका घटनाका साथै बाढी, पहिरो पीडितले राहत नपाएकोबारे थुप्रै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारबाट कुनै चासो लिइएको छैन ।”
उनले प्रदेश सरकारलाई जनताको हितमा संवेदनशील भएर काम गर्न आग्रह गरे । “यस्तै ढंगले सरकार चल्ने हो भने जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कम हुँदै जो निश्चित छ” उनले सरकारलाई जिम्मेवार र गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले निर्मला तथा शनि खुनाका परिवारलाई संघीयले १० लाख, प्रदेशले पाँच लाख र स्थानीय तहले तीन लाख रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा कागजमा मात्रै सीमित नहोस् भन्ने आग्रह गरे । सांसद चौधरीले भने– “पीडित परिवारका लागि घोषणा भएको राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु ।” उनले सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलाली गौरीगंगाकी माया विकका परिवारलाई सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति तथा राहत नदिएकोमा आपत्ति जनाए ।
सांसद चौधरीले टीकापुर घटनाको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत नगरेकोमा गुनासो गरे । “टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा हो, तर सरकारले अहिलेसम्म न त यो घटनालाई राजनीतिक मुद्दा नै बनाएको छ, न सुनुवाई नै भएको छ” उनले भने– “घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा रहेका सबैलाई चाढो रिहा गर्न सरकारबाट पहल हुनुपर्ने ।”
सत्तापक्ष नेकपाका सांसद महेशदत्त जोशीले निर्मला हत्या घटनामा संलग्न दोषीलाई कुनै पनि राजनीतिक बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताए । उनले भने– “आन्दोलनमा रहेका जनताको भीड भीड नियन्त्रण गर्ने अन्य उपायहरू हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले गोली चलाएको छ । आन्दोलनमा गोली चलाउने व्यक्तीमाथि छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।”

माया विकको परिवारलाई पनि पाँच लाख
प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा बलात्कारपछि हत्या भएकी माया विकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री शाहले सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रदेश सरकारले निर्मला पन्त र सन्नी खुनाका परिवारलाई यसअघि नै पाँच लाख दिने घोषणा गरिसकेको बताए । मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले निर्मला, सन्नी सहित माया विकका परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री शाहले प्रदेश सरकार निर्मला पन्त हत्या घटनाप्रति शुरुदेखि नै गम्भीर रहेको बताए । “हामीले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका थियौं” उनले भने– “प्रदेश सरकारकै पहलमा संघीय सरकारले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोली पठाएको हो ।”
उनले अनुसन्धान टोलीले निष्पक्ष ढंगले छानविन गरिरहेको र दोषीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले कृष्णपुर नगरपालिकाकी कविता बिष्ट बलात्कारको घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तीहरू पक्राउ परिसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।
प्रदेश नम्बर ७ सरकारले सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सहित विभिन्न विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाहले राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, शनि खुना र कैलालीकी माया विकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सोमबार बसेको २२ औं बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ– आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव “२०७५ श्रावण १० गते भिमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर २ वस्ने १३ वर्षिया वालिकालाई बलात्कार पछि हत्या गरिएको, २०७५ साल भाद्र ८ गते भिमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १८ वस्ने १४ वर्षिय सन्नी खुनाको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएको र २०७५ असार १२ गते गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ कि २१ वर्षिया माया विकको बलात्कार पछि हत्या गरिकोले यी तीनवटै घटनाप्रति प्रदेश सरकार दु:ख प्रकट गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रदेश नम्बर ७ को सहकारी सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक–२०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताए ।