१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

प्रदेश नं. ७ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सुविधाहरु



धनगढी । बुधबार बसेकाे प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ टेवुल गरेका छन् ।
विधेयकमा मुख्यमन्त्रीलाई मासिक ६० हजार नौ सय ७०, मन्त्रीलाई ५४ हजार, राज्यमन्त्रीलाई ५१ हजार र सहायक मन्त्रीलाई मासिक ४९ हजार रुपैयां पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सवारी साधनमा लाग्ने इन्धन आवश्यकता अनुसार, पानी र विजुली विल अनुसार तिर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले सञ्चार सुविधाबापत मासिक दुई हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पा“च सय, अतिथी सत्त्कारका लागि मासिक नौ हजार पाउने प्रस्ताव छ । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले आवासको सुविधाका लागि आवश्यक रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्रीलाई महिनामा २५ हजार रुपैया“ घरभाडावापत दिइने छ ।
त्यस्तै, मन्त्री, राज्य र सहायक मन्त्रीलाई सञ्चार सुविधावापत मासिक दुई हजार रुपैया प्रदान गरिने छ । भने अथिति सत्कारतर्फ मन्त्रीलाई मासिक सात हजार र राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीलाई मासिक पा“च हजार रुपैया“ प्रदान गरिने छ । दैनिक भत्तावापत मन्त्रीले दुई हजार पा“च सय तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले दुई हजार रुपैया पाउनेछन् ।

विधेयकमा विदेश जा“दा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले दैनिक दुई सय २५ डलर पाउने छन् । तर भारत जा“दा भने सो रकमको आधा मात्रै दैनिक भत्ताका रुपमा दिइने छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई दुई र मन्त्रीहरुलाई एक गाडी सुविधा दिने विधेयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको नीजि र स्वकीय सचिवालयमा विभिन्न श्रेणीका स्वकिय सचिवहरु, कार्यालय सहयोगीहरु र सवारी चालहरु गरेर सात जना, मन्त्रीकोमा पांच जना, तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीकोमा तीन जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्