२८ श्रावण २०७९, शनिबार

प्रदेश सभा बैठक : एसएमएस गरी स्थगित गर्ने, कारण नखोल्ने



धनगढी । २०७५ साउन २९ गते मंगलबार । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा भाग लिन प्रदेश सातका सांसदहरू संसद भवन आउने तरखरमा थिए । एक्कासी मोबाइल फोनमा एसएमएस आयो– ‘प्रदेश सभाको बैठक भदौ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।’ त्यतिबेला ११ बजेर २६ मिनेट भएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयको टोलफ्रि नम्बरबाट त्यो एसएमएस आएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) ले एसएमएस पढे । बैठक स्थगित भएको जानकारी थियो, तर किन बैठक स्थगित भयो ? भन्ने कुनै कारण खुलाइएको थिएन ।
सात नम्बर प्रदेश सभा सचिवालयले पछिल्लो समय एसएमएस पठाएर ‘बैठक स्थगित भएको’ जनाउ दिने अभ्यास शुरु गरेको छ । गत शनिबार (२६ गते) पनि सांसदहरूलाई बिहानै एसएमएस पठाएर ‘आइतबारका लागि बैठक सारिएको’ जानकारी दिइएको थियो ।
सांसदहरू संसद सचिवालयले कुनै कारण नखोलेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दिने गरिएकोमा खिन्न देखिन्छन् । “पटक–पटक कुनै सरसल्लाह नै नगरी एसएमएस पठाएर बैठक स्थगित भएको जानकारी गराईन्छ” प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने– “विशेष अवस्था भएमा बैठक स्थगित गर्न सकिन्छ, तर किन स्थगित गरियो भन्ने बारे कहिल्यै कुनै जानकारी दिइदैन ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने– “प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन घरबाट निस्केको थिए, एक्कासी एसएमएस आयो । एसएमएसमा बैठक स्थगित भएको भन्ने जानकारी थियो, तर यस पटक पनि बैठक स्थगित गर्नु परेको कारण उल्लेख गरिएको थिएन ।” सांसद खड्काले प्रदेश सभाको यस्तो अभ्यासले सदनको मर्यादा र जनताको सदनप्रतिको विश्वास कम हुँदै जाने चिन्ता व्यक्त गरे । भने– “प्रदेश सरकार जनताप्रति र सदनप्रति जवाफदेही हुन सकेको छैन, संसदले पनि बारम्बार बिना कुनै ठोस कारण बैठक स्थगित गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जान्छ ।”
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा संसदको विशेष समितिद्वारा प्रदेशको राजधानी तथा नामाकरणबारे सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो । सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा सांसदहरू बलदेव रेग्मी, प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी तथा श्यामलाल रानाथारू सदस्य रहेको विशेष समिति रहेको छ ।
विशेष समितिका संयोजक तामाङ र सदस्य रेग्मी प्रदेश सातका विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग सरसल्लाह तथा रायसुझाव लिन संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले “बैठकको केही गृहकार्य गर्न बाँकी रहेकाले स्थगित गरिएको” बताए । बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार सभामुख थापाले अनुमोदनसंग भने– “प्रदेश सभा सचिवालयले कार्यतालिका तयार पार्न सकेको थिएन, र गृहकार्य पुरा नगरी प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्न सकिदैन ।”
सभामुख थापाले उपसभामुख निर्मला बडाल (जोशी) र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा र आफू तीन/चार दिनका लागि विशेष कामले काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले भदौ ६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए ।

विशेष समितिको म्याद तेस्रो पटक थपियो
प्रदेश सातको स्थायी राजधानी तथा नामाकरणको लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद तेस्रो पटक थपिएको छ । विशेष समितिले म्याद थपका लागि पेस गरेको निवेदनमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मंगलबार पाँच दिन म्याद थप गर्ने तोक लगाएका छन् ।
गत १४ गते सात दिनको समयावधि राखेर गठन गरिएको विशेष समितिले काम पुरा गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक २१ गते पुन: सात दिनका लागि म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्याद सोमबार सकिएको थियो ।
विशेष समितिका ज्येष्ठ सदस्य श्यामलाल रानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सोमबार म्याद थपका लागि सभामुख समक्ष निवेदन पेस गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । “सोमबार साँझ पाँच बजेपछि समितिको बैठक बस्यो र राती नै सभामुख समक्ष निवेदन पेस गरिएको थियो” प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले मंगलबार दिउँसो अनुमोदनसंग भने– “सभामुख ज्यूबाट मंगलबार बिहान १० बजे निवेदनमा तोक लगाउनुभयो ।”
संसद सचिवालय सचिव शर्माका अनुसार विशेष समितिको नाम सभामुखबाट नै प्रस्ताव भएकाले म्याद थप पनि सभामुखबाट नै स्वीकृत भएको हो । “सदनबाट समितिको नाम प्रस्ताव भएर सभामुखले अनुमोदन गरेको भए समितिको म्याद थप गर्ने जिम्मा पनि सदनलाई नै हुन्थ्यो” सचिव शर्माले भने– “तर, सभामुखबाट नाम प्रस्ताव भएर सदनले अनुमोदन गरेकोले म्याद थपको अधिकार पनि सभामुखमा नै रहेको छ ।”
विशेष समितिका ज्येष्ठ सदस्य रानाथारूले सोमबार समितिको बैठकबाट म्याद थपका लागि निवेदन पेस भएको बताए । उनका अनुसार समितिले भदौ २ गतेसम्मका लागि समय माग गरेको थियो ।
सोमबार सदन नचलेपछि समितिले बैठक बसेर सभामुख समक्ष निवेदन पेस गरी मंगलबारदेखि पाँच दिनका लागि म्याद थप गरिएको सभामुख थापाले बताए ।
तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले भने सदनबाट विशेष समिति गठन भएकाले सदनबाट नै म्याद थप हुनुपर्ने बताएका छन् । “यो समिति सदनबाट गठन भएकाले सदनबाटै म्याद थप गरिनुपर्ने हो” प्रतिपक्षी दलका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने– “तर, सोमबार र मंगलबार सदन नचलेकाले नियम अनुसार समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मान्य हुँदैन ।”

शीर्ष नेतासँग छलफल भएन
प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन गठिन विशेष समितिले प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग आवश्यक छलफल तथा सुझाव संकलन गर्न सकेको छैन ।
विशेष समितिले प्रदेश सभा सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरे पनि टुंगो लगाउन नसकेपछि समितिका संयोजक तथा सदस्य शीर्ष राजनीतिक नेताहरूसँग छलफल गर्न संघीय राजधानी काठमाडौं गएका छन् ।
समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ मंगलबार पार्टीको आन्तरिक बैठकमा व्यस्त भएपछि शिर्ष नेताहरूसँग छलफल हुन नसकेको जनाइएको छ । शनिबार विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न भनेर काठमाडौं गएका संयोजक तामाङले प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका केही सदस्यहरूसँग छलफल गरे पनि शीर्ष नेताहरूसँग अझैं छलफल हुन नसकेको बताए ।
“सोमबार पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त भए । मंगलबार शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी थियो, तर पार्टीकै कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले छलफल गर्न सकिएन” मंगलबार दिउँसो अनुमोदनसँग टेलिफोनमा उनले भने– “पार्टीको कामको व्यस्तता सकिएलगत्तै शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नेछौं ।”
संयोजक तामाङले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रदेश ७ का प्रभावशाली नेताहरू भीम रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, एनपी सावद, कर्णबहादुर थापा, लक्ष्मणदत्त जोशी लगायतसँग छलफल गरी सुझाव लिइने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्