प्रहरी गठनका लागि प्रारम्भिक थालनी शुरु

धनगढी । प्रदेश नम्वर ७ सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रारम्भिक थालनी गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको समाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले जानकारी दिए ।
सोडारीले भने ‘नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकार मताहत नहुने भएकोले प्रदेशको शान्ती सुरक्षा र अमन चयनका लागि पनि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई सिघ्र अघि बढाइने छ ।’ उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि सिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्र्तगतका देहायका निकायहरु ‘जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्सा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्ने सम्बन्धी विधयेक तर्जुमा गर्न भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक ब्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सामाजिक संघ संस्था (संचालन तथा ब्यवस्थापन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रदेश नम्वर ७ का विभिन्न मन्त्रालयवाट माग भई आए बमोजिमका संगठन संरचना हरेफेर र कर्मचारी दरवन्दीमा थपघट भइ प्रस्ताव आएकोमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागी नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।