स्थानीय तह न्यायिक समिति : ‘कानुन अधिकृत र इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई’

धनगढी । स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीले इजलास र कानुन अधिकृतको अभावमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा बढिजसो जग्गा विवाद र घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेको र प्राय: मिलापत्रका आधारमा छिनोफानो गर्ने गरेको पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख रत्ना कडायतले कानुन अधिकृत र इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भइरहेको बताइन् । उपप्रमुख कडायतले नगर न्यायिक समितिमा हालसम्म ६२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ३५ वटा मिलापत्र गराइएको बताइन् ।
गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी जग्गा विवाद सम्बन्धि उजुरी दर्ता भएका छन् । उपप्रमुख कडायतका अनुसार यो अवधिमा जग्गासम्बन्धी विवादका १२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, घरेलु हिंसाका नौ, लेनदेनका दुई र अंशबण्डा तथा लेनदेन सम्बन्धी एक/एक वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेको केही समयसम्म उजुरी नआएको र न्यायिक समितिबारे प्रचारप्रसारमा बृद्धि भएपछि उजुरीको संख्यामा पनि बृद्धि भएको बताइन् ।
उनले वडा स्तरमा पनि मेलमिलाप समिति गठन भइसकेकोले जनतालाई न्याय पाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
तर, स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष भइसक्दा पनि अझै इजलास कक्षको व्यवस्था हुन सकेको छैन । उपप्रमुख कडायतले इजलास कक्षको अभावमा हाल बैठक कक्षमा छलफल गराउनु परेको बताइन् ।
उनले नगरपालिकाको आफ्नै भवन नभएकाले इजलासका लागि कोठाको अभाव रहेको बताइन् । त्यस्तै, न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको अभाव भएकाले न्या सम्पादनमा कठिनाई भइरहेको उनले बताइन् ।