परीक्षण नगरिएका औषधि प्रयोग नगर्न आदेश

धनगढी । सर्वोच्च अदालतले परीक्षण नगरिएका खोप तथा औषधि प्रयोग नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाणित भएका र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेका खोपहरू मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले परीक्षण नगरिएका औषधिहरू रोक लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशमा औषधि खरिद गरेदेखि वितरण गर्दासम्मको हरेक तहमा परीक्षण गरेर मात्र खोप र औषधि प्रयोगमा ल्याउन भनेको छ ।
खोपहरूको परीक्षण बिना नै प्रयोग गरिँदा विभिन्न स्थानमा बालबालिकाको ज्यान गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल भित्रिएका खोप र औषधिहरूको मापदण्ड सही र गुणस्तरीय भएको ग्यारेन्टी पछि मात्र वितरण र प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गत बिहीबार सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
फैसलामा सर्वोच्चले जथाभावी खोप लगाउँदा मृत्यु भएकाहरूका परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति दिन र खोपका कारण बिरामी परेकाहरूलाई नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मृतक बालबालिकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तीन महिनाभित्र दिलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
बझाङका दलबहादुर धामी र अधिवक्ता जीतेन्द्रबहादुर मडैले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारका नाममा तीन वटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले दादुरा विरुद्धको खोप लगाउने योजना अनुरूप डोटी जिल्लाको काडामाडौं लगायतका स्थानमा चार बालबालिकाको मृत्यु भएपछि उनीहरूका लागि क्षतिपूर्ति र परीक्षणका नाममा आउने खोपमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ– ‘असावधानीपूर्वक खोप लगाएका कारण डोटी जिल्लामा नाबालकहरू मिलन नेपाली, सुजाता नेपाली, गौरी चिराल र अञ्जु विकको भोलिपल्ट मृत्यु हुन गएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखियो ।’
आगामी दिनहरूमा खोप तथा औषधिको बिक्री–वितरणमा ध्यान दिनु भन्दै सर्वोच्चले तीन वटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।