कमलहरी मुक्ति घोषणाको पाँच वर्ष : अझैं कमलरी बन्न बाध्य
धनगढी । सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि कैलालीका कतिपय बालिका तथा किशोरी कमलरीका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् ।
२०७० साल असार १३ गते सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा रहेका कमलरीलाई मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष साउन २ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
तर, कैलालीमा अझैं पनि २८ जना थारू समुदायका बालिका तथा किशोरी कमलरीका रूपमा काम गरिरहेको जनाइएको छ ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चले सार्वजनिक गरेको २०७४ सालको तथ्यांकअनुसार कैलालीका आठवटा स्थानीय तहमा गरी अझैं २८ जना बालिका तथा किशोरी कमलरीका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
मञ्चले गत वर्ष गरेको सूचना संकलनअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकामा तीन/तीन जना कमलरी रहेका छन् ।
त्यस्तै, भजनी नगरपालिकामा एक जना, लम्कीचुहा नगरपालिकामा आठ, जानकी र कैलारी गाउँपालिकामा चार/चार, जोशीपुर गाउँपालिकामा तीन र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा दुई जना कमलरी रहेका छन् ।
मञ्चको अध्ययनअनुसार कमलरीका रूपमा काम गरिरहेकाहरूको उमेर ११ देखि २५ वर्ष रहेको छ । उनीहरू शिक्षक, व्यापारी, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी र कृषकको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कैलालीका थारू समुदायका बालिका तथा किशोरी कञ्चनपुर, काठमाडौं, सुर्खेत तथा भारतका विभिन्न शहरमा समेत कमलरीका रूपमा काम गरिरहेको मञ्चले जनाएको छ ।
उनीहरू प्राय: घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांसले वार्षिक रूपमा पारिश्रमिक पाउने शर्तमा काम गरिरहेका छन् । भने केहीले खाद्यान्न र केहीले पढाउने शर्तमा काम गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने समयमा स्वयं अभिभावकको दवाव तथा विभिन्न प्रलोभन परेर मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुँदा समाज विकासमा बाधा पर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीका शाखा अधिकृत धर्मसिंह ऐरले बताए । उनले कम्लहरीहरूको शिक्षामा पहुँचका लागि सरकारले सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अभिभावक विहिन कम्लहरीहरूका लागि राज्यले होस्टल र अभिभावक भएका कमलरीहरूलाई छात्रवृति स्वरुप रकम प्रदान गर्दै आएको बताए ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार जिल्लाको टीकापुर र धनगढीको सेहरीमा अभिभावक बिहिन कम्लहरीका लागि होस्टलको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले टीकापुरमा २८ र धनगढीको सेहरीमा ३८ गरी ६६ जना कमलरी होस्टलमा बसेर अध्यापन गरिरहेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर कमलरी मुक्त समाज बनाउन जरुरी रहेको बताए । “यो या त्यो बहानामा कमलरी राख्न पाइदैन” उनले भने– “बालिकालाई काममा लगाउने घरधनीलाई कानुनअनुसार कारवाही गरिनुका साथै बालिकाहरूको उद्दार, पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ ।”
महिला तथा बालबालिका कार्यालय कैलालीकी प्रमुख सन्ध्या राजेश्वरी सिंहले जिल्लामा कम्लहरी राख्ने घरधनीलाई प्रशासनले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताइन् ।
बुधबार महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा बसेको बैठकले जिल्लास्थित कम्लहरी राख्ने घरधनीलाई प्रशासन कार्यालयमा बोलाई छलफल गरी २८ वटै बालिकाको उद्दार तथा पुनस्र्थापनाका लागि पहल गराउन प्रशासनलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो ।”
बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायवसुब्बा राममूर्ति सिंह, शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत ऐर, प्रहरी अधिकारी, कम्लहरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघ/संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।