प्रदेश सातको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममार्फत कृषि, जलस्रोत, जडिबुटी, पर्यटन र जंगलको समुचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्दै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख मल्लले ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ नारालाई प्रमुख आधार बनाउँदै अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत तथा क्षेत्रगत मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको घोषणा गरे ।
प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममार्फत ‘एक जिल्ला–एक सडक’ कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरव सडकको रूपमा विकास र विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सरकारले नीति र कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूद लक्षित गरेर प्रदेशमा अत्याधुनिक क्रिकेट खेल मैदान निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री प्रदेश रनिङ शिल्ड अन्तर्गत ‘स्वस्थ युवा, प्रदेशको खम्बा अभियान’ सञ्चालन गर्ने र एक निर्वाचन क्षेत्र, एक खेल मैदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानुनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरूलाई प्रोत्साहित गरि प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँवस्ती तथा शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले चेलीवेटी तथा वालबालिका वेचविखन र मानव ओसारपोसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । त्यस्तै, दलित समुदायको चौतर्फी विकासको लागि उनीहरूको परम्परागत पेशा, सीप, कला र दक्षतालाई आधुनिकीरण गर्ने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले मुक्तकमैया, हलिया, हरूवाचरुवा, भूमिहिन, विपन्नवर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थित गरी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराउने नीति लागू गर्ने जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायले सञ्चालन नगरेका वा सञ्चालन गरिए पनि स्रोतको अभावमा पुरा हुन नसकेका र दोहोरो नपर्ने अवस्थाका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले मौजुदा स्वास्थ संस्थाहरूको सृदृढीकरण एवं स्तरवृद्धि गरी एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह–एक अस्पताल नीति लागू गर्ने जनाएको छ ।
नीति र कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर वनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, सात प्रदेशको प्रतिवद्धता’ भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाउने योजना लागू गर्ने भएको छ ।
५८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगबाट तीव्र वसाईसराई तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण केन्द्रित एकीकृत विकास बस्ती योजना लागू गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले ‘बचत गर्ने वानी बसालौ अन्तर्गत ‘एक व्यक्ति–एक खाता’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिने र प्रदेशका सबै ८८ बटा स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले तराई, पहाड र हिमाल सहितको प्रदेशमा रहेका विभिन्न जाति, जनजाति, थारू, रानाथारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लोपोन्मुख वर्ग तथा समुदायका भेषभुसा, भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने छ ।
सरकारले प्रदेश स्तरको राजश्व नीति कर तथा गैरकर राजश्व असुल उपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने,आवश्यक कानुनहरू बनाउन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने छ सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा एकरूपता कायम गर्न खर्चको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका विशेषता

• कृषि, जलस्रोत, जडिवुटी, पर्यटन र जंगलको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने ।
• मुख्यमन्त्री प्रदेश रनिङ सिल्ड अन्तर्गत ‘स्वस्थ युवा–प्रदेशको खम्वा’ अभियान सञ्चालन गरिने
• ‘एक निर्वाचन–क्षेत्र एक खेल मैदान’
• एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह–एक अस्पताल
• शिक्षा साहित्य, कला संस्कृति, भाषा आदिको जर्गेनाका लागि प्रतिष्ठानको स्थापना
• दुई वर्षभित्र साक्षर प्रदेश
• दलित छात्रा, जनजाति, लोपोन्मुख जातजाति, सीमान्तकृत गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति
• प्रदेश स्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद र प्राविधिक र व्यवसायिक विद्यालय स्थापना
• एक जिल्ला–एक सडक कार्यक्रम
• प्रदेश गौरव सडक विकास र विस्तार
• परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण
• छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानुनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य
•  फोहोरमुक्त स्वच्छता, सात प्रदेशको प्रतिवद्धता
• बचत गर्ने वानी वसालौ अन्तर्गत एक व्यक्ति–एक खाता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिने ।

माननीय प्रदेश प्रमुख मोहन राज मल्लज्यूद्वारा प्रदेश नं.७ को आ.व.२०७५।०७६ कालागि प्रदेश सभा समक्ष २०७५।२।२६मा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ