प्रदेश सभा बैठक : विषयगत प्रतिवेदन पेश

धनगढी । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत तीनवटा विधयेकहरूमाथि विषयगत समितिहरूले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, स्थाीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र स्थानीय तहको कानून निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि विषयगत समितिका प्रतिवेदन पेश भएका हुन् ।
प्रदेश सभाको जेठ ११ गतेको बैठकमा प्रस्तुत भएका ती विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिहरूमा पठाइएको थियो । विषयगत समितिहरूले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकहरूमाथि दफावार छलफलपछि केही संशोधन सहित प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । सोमबार सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक माथिको छलफल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य कृष्णराज सुवेदीले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक माथि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफलपछि समितिका सदस्यहरूको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन पेश गरिएको बताए । विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुवेदीले स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफल प्रतिवेदन समेत पेश गरे ।
यस्तै स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूके सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत भएको छ । अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य देवराज पाठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक माथिको छलफल प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । पाठक अस्वस्थ भएपछि प्रतिवेदनको बाँकी अंश समितिका अर्का सदस्य गोविन्दराज बोहराले प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयक माथि समितिको छलफलमा प्रदेश सांसदहरूले धेरै बुँदामा संशोधन गरेका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा विधेयकमा रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षक अन्तर्गत रहेको सबै सुविधा कटौती गरी सदस्यहरू समेतलाई मासिक सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा उपमाहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार, उपप्रमुखको मासिक सुविधा ३५ हजार वडा अध्यक्षको मासिक सुविधा २४ हजार र सदस्यहरूको मासिक सुविधा नौ हजार हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखहरूको मासिक सुविधा ३५ हजार, उपप्रमुखको मासिक सुविधा ३० हजार, वडा अध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार र वडा सदस्यहरूको मासिक सुविधा ७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक सुविधा ३० हजार उपाध्यक्षको मासिक सुविधा २५ हजार, वडा अध्यक्षको मासिक सुविधा १५ हजार र वडा सदस्यहरूको मासिक सुविधा ५ हजार प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूको समेत मासिक सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभाको मंगलबार बस्ने बैठकमा बिषयगत समितिहरूबाट आएको संशोधन सहितको प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग बनाउन प्रस्ताव पेश गर्दै थप छलफल गरिने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
विधयेकहरू माथिको प्रतिवदन पेश हुनुअघि प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेश सांसदहरूले प्रदेश सभाको यसअघिका बैठकहरूमा विशेष समयमा उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सोडारीले बैशाखको महिना भएको प्राकृतिक प्रकोपका पीडितहरूले सम्बन्धित स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहत पाएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रकोप पीडितहरूका लागि मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापना गरिएको समेत जानकारी दिए । प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।