नि:शुल्क शिक्षा नारामै सीमित



धनगढी । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारिक रूपमा कैलालीका अधिकांस सामुदायिक विद्यालयले कुनै न कुनै बहानामा अभिभावकबाट शुल्क असुली रहेका छन् । यसको उदाहरण बनेको छ, भजनी नगरपालिकास्थित महुन्याल माध्यामिक विद्यालय ।
वैशाख दोस्रो साता बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले अभिभावकहरूले तिर्नुपर्ने बाध्यकारी शुल्क निर्धारण गरेको छ । व्यवसथापन समितिको निर्णयअनुसार कक्षा ६ मा एक हजार ६ सय, कक्षा ७ मा एक हजार ६ सय ५०, कक्षा ८ मा एक हजार आठ सय, कक्षा ९ मा दुई हजार चार सय र कक्षा १० मा दुई हजार सात सय रुपैयाँ वार्षिक शुल्क रहेको छ ।
गत वर्ष कक्षा ६ मा एक हजार एक सय, ७ मा एक हजार दुई सय, ८ मा एक हजार तीन सय, कक्षा ९ मा एक हजार चार सय र १० मा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ अभिभावकले वार्षिक शुल्क विद्यालयमा तिर्नुपरेको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी अनुसार नहुनु, निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक, शिक्षिकालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु, विद्यालयमा आवश्यक भौतिक संरचना थप गर्न लगायतको क्रियाकलापका लागि अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
उच्च शिक्षासम्म पढाई हुने सो विद्यालयमा एक हजार पाँच सय ५२ विद्यार्थी रहेका छन् । त्यस्तै, २९ जना शिक्षक रहेकोमा १८ दरबन्दी शिक्षक छन् । विद्यालयसँग ५० बिघा जग्गा रहेको छ भने १४ वटा सटर भाडामा दिइएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूमिन्द्र भट्टका अनुसार विद्यालयमा रहेका सटरहरू यस वर्ष वार्षिक ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएको छ ।
उनले भने– ‘विद्यालयको आम्दानीले शिक्षकहरूलाई सेवासुविधा दिन पुग्दैन, त्यसैले अभिभावकबाट वार्षिक रूपमा सहयोग शुल्क लिने गरिएको छ । उनका अनुसार विद्यालयको वार्षिक खर्च ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो विद्यालय २०७४ सालदेखि जिल्लाको नमुना विद्यालय बनेको छ ।
कैलालीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशबहादुर सिंहका अनुसार संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि आवश्यकताअनुसार शिक्षक पदपूर्ति नगर्नु, आवश्यक भौतिक संरचनामा बजेट न्यून दिनु लगायतका समस्या रहेका छन् ।

ध्यान विद्यार्थी भर्ना अभियानमा
देशको संघीय संरचनाअनुसार शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्‍याइएको छ । प्राथमिक तहदेखि माध्यामिक तहसम्मको जिम्मा स्थानीय सरकार र उच्च माध्यामिक तह प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
यहि अवधारणाअनुसार माध्यामिक तहसम्मका विद्यालयले अनावश्यक उठाउने शुल्क रोक्ने, अनुगमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । तर, स्थानीय सरकारले यस विषयमा खासै चासो भने देखाएका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउनमा ध्यान दिए पनि अभिभावकबाट लिइने विभिन्न बहानाका शुल्क नियन्त्रण गर्नमा भने चासो दिएको देखिएको छैन ।
कैलालीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी सिंहले भने– ‘शिक्षा केन्द्रीय सरकार मातहात हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनशक्ति अभावका कारण नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु, आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी गर्न नसक्नु लगायतका समस्याले विद्यालयले विभिन्न नाममा अभिभावकबाट शुल्क असुली रहेका थिए ।’ उनले अब स्थानीय सरकारले शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्