प्रदेश नम्बर ७ को अल्पकालीन बजेट प्रस्तुत

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारको आइतबार अल्पकालीन बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश सभा बैठकको आइतबारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनाका लागि प्रस्तुत बजेटमा व्यय अनुमान मात्र गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानका आधारमा निर्माण भएको अल्पकालीन बजेटमा कुल चालु खर्चतर्फ ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल चालु खर्चमध्ये चालुतर्फ ३० करोड सात लाख ७७ हजार (२९.४७ प्रतिशत) अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ (१५.२६ प्रतिशत) र अर्थ विविधतर्फ ५६ करोड ४० लाख २३ हजार (५५.२९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थ विविधतर्फ कृषि अनुदान कोषका लागि पाँच करोड, खाद्यान्न राहत कोषका लागि दुई करोड ५० लाख र आकस्मिक कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘आज प्रदेश नम्बर ७ को पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको छ’ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले भने– ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन तथा विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैं सहभागी बन्ने वातावरण बनेको छ ।’
मन्त्री बोहराले यो अवसरलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अवसरको रूपमा उपयोग गरी जनचाहना पूरा गर्ने अबको बाटो भनेको प्रदेशको तीब्र आर्थिक विकास नै भएको चर्चा गरे । उनले भने– ‘आत्मनिर्भर, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण सबैको साझा लक्ष्य हो ।’
अर्थतन्त्रका मूलभूत चुनौतिहरूको चर्चा गर्दै मन्त्री बोहराले स्थानीय र प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता बृद्धि गर्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्य जटिल भएको बताए ।
उनले ‘प्रदेशको राजस्व क्षमता न्यून रहेको अवस्थामा जनताको विसकाप्रतिको तीब्र माग र प्रदेशको स्रोत साधनबीतको खाडल पूर्ति गर्ने कार्य सहज नभएको’ बताए । भने– ‘कार्यान्वयन इकाई खडा गरी विकास निर्माण कार्य जनताको घरआँगनमा पुर्‍याउने, निर्वाहमूखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने उत्पादनका साधनमाथि पहुँच बृद्धि गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी सहकार्यबाट उत्पादकत्व र उत्पादनमा बृद्धि गर्ने हाम्रा सामु प्रमुख चुनौति रहेका छन् ।’
‘प्रस्तुत बजेटले दीगो विकासको मार्गचित्र कोरेको छ’ बजेट वक्तव्यपछि आइतबार नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले भने– ‘प्रस्तुत बजेट निर्धारित समयभित्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको छु ।’
प्रस्तुत बजेटमा कृषि तथा सहकारी, भूमि व्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र महिला विकास, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफाई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, सूचना तथा प्रविधि, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तहरूको सुदृढ आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र, अल्पकालीन र मध्यमकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अल्पकालीन बजेटमार्फत ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ नारासहित ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, भूमिहीन मुक्त कमैया, हलिया, द्वन्द्वपीडित, वादी तथा राजी समुदायका लागि विभिन्न सीपको मागमा आधारित स्वरोजगारमूलक तालिमका सञ्चालनका लागि ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । बजेटमा प्रदेशसभित्र कार्यरत तीन हजार सात सय ६७ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको सहजकर्ता र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत तीन हजार पाँच सय ९६ विद्यालय सहयोगीहरूलाई दुई हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन प्रदान गर्न शैक्षिक संस्था सहायता शीर्षकमा एक करोड ४७ लाख २६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, विपदका समयमा तत्काल आवश्यक औषधि खरिदका लागि ४० लाख तथा नि:शुल्क एकीकृत घुम्ती शिविरका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहायताका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रदेश अन्तर्गत रहेका छ हजार ३७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई तीन हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्न एक करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले प्रदेशभित्र दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला र कभर्ड हल निर्माण र हरेक जिल्लामा आधुनिक रंगशाला बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, बजेटमा चिउरा प्रशोधन उद्योग, लोक्ताबाट नेपाली कागज बनाउने उद्योग, रिठ्ठा प्रशोधन तथा ढाका कपडा उद्योगको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न जातजातिका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, भेषभूषा, रीतिरिवाज आदिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश स्तरको संग्रहालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १० लाख तथा बाल विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बाल उद्यान, चिडियाखाना, तारामण्डल आदिको निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।