७ जेष्ठ २०८१, सोमबार

प्रदेश संसद बैठकः विशेष समयमा शान्तिसुरक्षादेखि ईयुको भूमिकाको चर्चा



धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को बिहीबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माणदेखि युरोपियन युनियनको भूमिकाप्रति चर्चा गरे ।
सांसदहरूले प्रदेश सरकारले सिमा अतिक्रमण, ऐलानीपर्ती जमिनको व्यवस्थापन, शान्तिसुव्यवस्था, मलखादको प्रबन्ध लगायतका विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेका सांसद लिलाधर भट्टले केही समययता विभिन्न मुलुकका राजदूतहरू सरकारको जानकारी बिना प्रदेश नम्बर ७ को भ्रमण गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले युरापियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति व्यक्त गरे ।
सांसद भट्टले नेपालको भूभाग कालापानी लिपुलेक अझैं पनि भारतको कब्जामा रहेकोप्रति प्रदेश सभा र सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।
उनले सार्वजनिक विदाका दिनहरू कम गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद भट्टले ऐलानीपर्ती जग्गाको उचित व्यवस्थापन, टेण्डर प्रक्रियाबाट मात्रै विकास निर्माण योजना अघि बढाउन, छाडा पशुचौपायाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
सांसद खड्काले प्रदेश नम्बर ७ का विभिन्न स्थानमा चोरी, लुटपाट, जंगलमा घासदाउरा गर्न गएका महिलामाथि हातपातका घटना नियन्त्रणका लागि सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । उनले भने– अहिले प्रदेश सरकारको हनिमुन अवधि भएकाले धेरै आलोचना गरेका छैनौ । तर सरकारले अहिलेदेखि नै आम जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ ।
एमालेका सांसद अम्मर साउँदले कैलाली लगायतका केही ठाउँमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण भइरहेकोप्रति निन्दा गरे । उनले सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन तथा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न दोषिहरूलाई तत्काल कानूनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।
सांसद साउदले आम किसानले मलखाद र वीउविजनको सधैं अभाव रहने गरेकोले कृषिको व्यावसायिकरणमा अवरोध भइरहेको चर्चा गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद शान्ति नेपालीले प्रदेशमा जातीय छुवाछूत तथा सामाजिक विभेदका घटनामा बृद्धि आइरहेकोप्रति सरकार संवेदनशील हुन आग्रह गरिन् । उनले प्रदेश सरकारले महिलालाई बेराजगार भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको मनपरितन्त्र रोक्नु पर्ने, सिमा अतिक्रमण रोक्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने तथा जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुने खालको काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
चार वटा संसदीय समिति गठन
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को बिहीबार बसेको संसद बैठकले चार वटा संसदीय समिति गठन गरेको छ ।
संसद बैठकले सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति गठन गरेको छ ।
संसद सचिवालयका बालाराम शर्माले सम्बन्धित समितिको बैठकले नै सभापतिको चयन गर्ने जानकारी दिए ।
संसद बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट भरतबहादुर खड्का, कर्णबहादुर मल्ल र नन्दाकुमारी बम, माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामी र कुन्ति जोशी, नेकपा एमालेका कुलविर चौधरी, अमरबहादुर साउद, अर्चना गहतराज, बलबहादुर सोडारी, चुनकुमारी चौधरी र बल्देव रेग्मी सदस्य मनोनित गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेपाली काँग्रेसका गोविन्दराज बोहरा, देवराज पाठक र अम्बि कुमारी थापा, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, महेशदत्त जोशी र प्रेमप्रकाश भट्ट, राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरी र नेकपा एमालेका हर्कबहादुर कुँवर, प्रकाश रावल, रतन थापा र पूर्णा जोशी सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिमा काँग्रेसका डिल्लीराज पन्त, दिव्यश्वरी शाह र टेकबहादुर रैका आउजी, माओवादी केन्द्रका नन्दबहादुर साउद, मानबहादुर सुनार र देवकी मल्ल थापा, एमालेका लालबहादुर खड्का, लिलाधर भट्ट, गेल्बुसिंह बोहरा, दुर्गा कुमारी कामी र माया तामाङ बोहरा सदस्य रहेका छन् ।
त्यसैगरी संसद बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा काँग्रेसका रणबहादुर रावल, श्यामलाल रानाथारु र उमा देवी बादी, माओवादी केन्द्रका वीरमान चौधरी र शान्ति नेपाली, राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामती रानाथारु तथा एमालेका तारा लामा तामाङ, नेपालू चौधरी, कृष्णराज सुवेदी, मिना साउद र सुशीला बुढाथोकीलाई सदस्य मनोनित गरेको छ ।
त्यस्तै, संसद बैठक प्रदेश सभाको लोगो निर्धारणका लागि मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ । मस्यौदा समितिमा काँग्रेसका श्यामलाल रानाथारु, माओवादी केन्द्रका वीरमान चौधरी, एमालेका बल्देव रेग्मी र लिलाधर भट्ट तथा राजपाका मालामती रानाथारु सदस्य रहेका छन् ।
प्रदेश संसदको अर्को बैठक चैत्र १५ गते बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार