जिससका पदाधिकारीद्वारा सेवासुविधाबारे ध्यानाकर्षण

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ का जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले आफूहरूको सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रदेशको जिल्ला समन्वय समिति महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीहरूलाई बिहीबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरूका लागि मासिक तलब, भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता लगायतको सेवासुविधाको माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गणेश भट्टले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार तथा सदस्यको मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलबको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
त्यस्तै, प्रमुखलाई दैनिक भ्रमण भत्ता वापत दुई हजार पाँच सय तथा उपप्रमुख तथा सदस्यलाई दुई/दुई हजार रुपैयाँको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा एक हजार छ सय रुपैयाँ बैठक भत्ताको पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आवास तथा गाडी सुविधा, स्वकीय सचिवको सुविधा र एक जना अवैतनिक जिल्ला समन्वय समिति सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
महासंघले प्रदेश सरकारलाई जिल्ला समन्वय समितिका लागि प्रदेश कानून निर्माणका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जिल्ला सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न, जिल्ला सभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न तयार हुने कानुनका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार, अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिले विषयगत समिति, उपसमिति तथा कार्यदल गठन गरी कार्य गर्न सक्ने, अन्तर स्थायी तह साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, समन्वय गर्ने, र अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, जिल्ला सभाको कर्मचारी प्रशासनबारे पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी जिल्ला विकास योजना समिति, जिल्ला वन विकास, जिल्ला कृषि विकास, जिल्ला पर्यटन विकास, जिल्ला जलस्रोत तथा उर्जा विकास, जिल्ला स्वास्थ्य विकास र जिल्ला शिक्षा विकास समितिको व्यवस्था गर्न पनि ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ– प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि योजना तर्जुमा गर्दा जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, जिल्ला स्तरमा विगत आर्थिक वर्षदेखि सम्झौता भई निर्माणाधीन रहेका विकास आयोजनाहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महासंघका सात नम्बर प्रदेश अध्यक्ष भट्टले भने– ‘जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको नतिजामूलक अनुगमन र समन्वयको अधिकार आवश्यक छ । उनले त्यसका लागि श्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न प्रदेशलाई कानुन निर्माणका लागि दवाव दिइरहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति अधिकार बिहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले ऐननियम निर्माण गरेर वर्तमान प्राप्त जिम्मेवारीलाई परिभाषित गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिचोलन भट्ट, सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा, सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी लगायतलाई भेटेर महासंघले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको अध्यक्ष भट्टले बताए ।
सो अवसरमा सभामुख र मन्त्रीहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आवश्यक छलफल गरेर ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख भए अनुसारका माग पूरा गरिने बताएका थिए । ध्यानाकर्षणपत्र दिने कार्यक्रममा नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
राजश्व तथ्यांक उपलब्ध गराउनुहोस्– मन्त्री बोहरा
यसैबीच, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश नम्बर ७ का सबै नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लाको विगत तीन वर्षको राजश्व तथ्यांक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
‘हामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माणका क्रममा छौं’ बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रममा मन्त्री बोहराले आग्रह गरे– ‘तपाईहरूले पठाएको राजश्व तथ्यांकले हामीलाई यथार्थपरक योजना बनाउन सहज हुनेछ ।’ उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा तीन वर्षको राजश्व तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन पत्राचार समेत गरिसकेको बताए ।