सुशासनबाट मात्रै गरिबी निवारण सम्भव: मुख्यमन्त्री



धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरे मात्र गरिबी निवारण हुने बताएका छन् ।
‘हिजो गरिबी निवारणका लागि बनेका नीति, नियम, कार्यक्रमहरू आफैंमा राम्रा छन्’ बुधबार गरिबी निवारण कोषले धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री भट्टले भने– ‘तर, हिजोसम्म मुलुकका शासक, प्रशासकहरू देशको गरिबी हटाउन नभई आफ्नो र आफ्ना नातागोता, आफन्तको गरिबी हटाउनमा मात्रै केन्द्रीत रहे ।’ मुख्यमन्त्रीले शासन सञ्चालन शैलीमा सुधार नल्याएसम्म गरिबी निवारण गर्न नसकिने पनि चर्चा गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले अहिले आवश्यक नीति, ऐनकानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । मुख्यमन्त्रीले भने– ‘अब हिजोका कमी कमजोरीलाई सच्याएर तथा गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनले नागरिक स्वयंको लगानी नभएसम्म सरकारले वितरण गरिएका अनुदानबाट कुनै प्रतिफल नआउने बताए । भने– ‘गरिबी निवारणका लागि अस्थायी सामग्री (बाख्रा, कुखुरा, कपडा, घर आदि) लगायतमा अनुदान दिनु भन्दा समुदायमा आधारित विद्यालय, अस्पताल लगायतका स्थायी काममा सरकारले खर्च गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ ।’ उनले नीति निर्माणमै त्रुटि भएमा कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या हुने बताए । मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारबाट हाल वितरण भइरहेको गरिबी निवारण घुम्ती कोष प्रदेश सरकार मातहातमा रहनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित दोहन र जनशक्तिको प्रयोग नभएसम्म प्रदेशबाट गरिबी निवारण गर्न नसकिने बताए । ‘यो प्रदेश पूर्वाधार, जलविद्युत्, जडिबुटी, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा धनी छ’ मन्त्री शाहले भने– ‘जबसम्म यसको उचित सदुयपोग र जनशक्तिको परिचालन हुँदैन, तबसम्म प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिदैन ।’
उनले ईच्छाशक्ति भए गरिबी आफै अन्त्य हुने पनि चर्चा गरे । ‘हिजो केन्द्रकृत राज्य प्रणालीमा नीति, नियम काठमाडौं मै बसेर बन्थे, त्यसले दुर्गम क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन हुँदैनथ्यो’ मन्त्री शाहले भने– ‘अब प्रदेश सरकारले नीतिनियम बनाउँदा ग्रामीण भेगदेखि शहर, हिमालदेखि तराई सबै क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुने गरि निर्माण गर्नेछ ।
कार्यक्रममा गरिबी निवारण कोषको परिचय, उपलब्धि, प्रदेशस्तरमा कोषले गरेका कार्यक्रम र स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्यका विषयमा प्रस्तुति गर्दै कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर यमबहादुर थापाले सुदूरपश्चिममा गरिबीको दर बढिरहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ७ का सबै ८८ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्