नगर परिषद्को तयारी तीब्र : प्रत्येक वडाबाट योजनाको चाङ



धनगढी । १५ वर्षपछि हुनगइरहेको धनगढी नगरपरिषद्को तयारी तीब्र बनाइएको छ । गत असार १४ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि धनगढी उपहानगरपालिकाको यो पहिलो नगरपरिषद् हो । नगरपरिषद् आगामी २१ गते सञ्चालन हुँदैछ ।
नगरपरिषद्का लागि उपमहानगरपालिकाका सबै १९ वडामा वडाभेला भइसकेको जनाइएको छ । त्यस्तै, सबै वडाका प्रत्येक टोल विकास संस्थाका तर्फबाट स्थानीय तहमा आवश्यक विकास निर्माण योजनाको माग प्रस्तुत भइसकेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर द्विजराज भट्टले सबै वडा भेलाबाट योजनाहरूको संकलन तथा प्राथमिकीकरण गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताए । इञ्जिनियर भट्टले मंगलबारसम्म तीन वटा वडाबाट योजना संकलन गरेर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आइसकेको जानकारी दिए ।
प्रत्येक वडाबाट माग गरिएका योजना करोडौं रुपैयाँ लागतका रहेका छन् । इञ्जिनियर भट्टले प्रत्येक वडाबाट सरदर दुई करोड रुपैयाँ लागतका विकास आयोजनाको माग भएको बताए । ‘प्रत्येक वडाबाट करिब २० लाख रुपैयाँ लागतको कालोपत्रे र दुई लाख रुपैयाँ लागतको ग्राभेलका लागि माग भइरहेको बताए । ‘हरेक वडाबाट एक वडाबाट दुई सय देखि दुई सय ५० वटा योजनाको माग रहेको छ’ उनले थपे ।
केन्द्र सरकारले वित्तीय आयोग नभएको अवस्थामा एक पटकका लागि जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफलका आधारमा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई शीर्षकमा अनुदान पठाएको छ । जसअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका लागि ७२ करोड ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले २१ गते हुन लागेको नगरपरिषद्को तयारीमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए । अहिले वडा कार्यालयहरूबाट योजनाहरू संकलन भइरहेको र आवश्यकता अनुसार योजनाहरू परिषद्मा घोषणा गर्ने बताए । उनले अधिकाँस वडाहरूबाट ग्राभेल, कालोपत्रे, कल्भर्ट, विजुली, खानेपानी लगायतका माग आइरहेको बताए ।
नगरप्रमुख वडले परिषद्बाट विशेष कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्ने बताए । उनले आफूहरूले पदभार ग्रहण गर्दाका समय गरेका निर्णयहरू पनि नगर परिषद्मा समावेश गराउने बताए । पदभार ग्रहण गरेका दिन नगरभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक ऐलानीपर्ती जमिन तथा खोलानालामा भएको अतिक्रमण कडाईका साथ हटाउने, धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर पाश्र्वचित्र बनाउने, गरिब, आदिवासी जनजाति, थारू, रानाथारू, मुक्त कमैया, हलिया, दलित, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अनाथ असहाय बालबालिकाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, धनगढीलाई स्वच्छ, सफा सुन्दर (क्लिन ग्रीन सिटी) नगर बनाउने अभियान सञ्चालन, भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्दै आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शीता कायम गर्न नागरिक गुनासोका लागि टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्णय गरिएका थिए ।

 

सवारी पार्किङको व्यवस्था गरिँदै
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था गर्न गृहकार्य शुरु गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सरकारी ऐलानी जग्गामा सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था गर्नका लागि छलफल अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरबहादुर नृप वडले सवारी पार्किङको व्यवस्थाका लागि सघन शहरी विकास र एडिविले केही क्षेत्र समेटिसकेको र अझै धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सरकारी कार्यालयका जग्गाहरूमा पार्किङको व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
धनगढीका केही सरकारी कार्यालयहरू समायोजन प्रक्रियामा आइरहेकाले धनगढी उपमहानगरपालिकाले समायोजन हुन लागेका कार्यालयको जग्गालाई सदुपयोग गरी पार्किङको व्यवस्था मिलाउने योजना बनाइरहेको उनले बताए ।
उनले २१ गते हुन लागेको धनगढीको नगर परिषद्मा पार्किङको व्यवस्थाको विषयमा पनि जानकारी दिने बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा सवारी पार्किङको व्यवस्था नहुँदा स्थानीयवासीहरूले समस्या झेलीरहेका छन् । निजी सवारीसाधनले सडकमै रोकेर यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरिरहेका छन् । सडकमा सार्वजनिकसँगै निजी सवारीसाधनले पनि सडकमै पार्किङ गर्दा सर्वसाधारणलाई हिँड्नै सकस भएको छ । सडकमै यत्रतत्र सवारीसाधन पार्किङ गर्दा सडक साँघुरिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढे पनि अधिकांश बजार क्षेत्रमा पार्किङस्थलको व्यवस्था छैन । सवारी साधन सडकमै छेउ लगाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि पार्किङस्थलको अति आवश्यता छ,’ धनगढी प्रमुख वडले भने ।
‘बैंकिङ कारोबार गर्न बैंकमा जानेहरूले बैंकमा सवारी साधन कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ, उनीहरूले बैकिङ कारोवार गर्न जाँदा पनि सवारी साधन सडकमै राख्छन’ प्रमुख वडले भने ‘पार्किङको व्यवस्था गर्न बैंकहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने तयारीमा छु ।’
उनले सडक छेउछाउमा रहेका ठेला टहरालाई हटाउने, व्यापारी र व्यवसायीलाई पार्किङ्का लागि जिम्मेवार बनाउनेमा पहल गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्