खरिद ऐन मिचेर लाखौं रकमको सामान किनियो



धनगढी । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा लागू भएको धान ब्लक कार्यक्रमका लागि आवश्यक कृषि उपकरण सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली मिचेर किनिएको पाइएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कैलाली र कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको चेतनशिल महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई लत्याउँदै बिना कुनै सार्वजनिक सूचना ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको कृषि यन्त्र तथा उपकरण खरिद गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा, सेवा लिँदा अथवा निर्माण कार्य गराउँदा सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि विकास कार्यालय, कैलाली र सो सहकारी संस्थाले पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापनाका लागि ३० लाख र कष्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ गरी ८० लाख रुपैयाँ बजेटबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नै नगरी कृषि यन्त्र, तथा उपकरण गरिद गरिएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनाले पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापनाका लागि ८५ प्रतिशत र कष्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत रकम अनुदान प्रदान गरेको बताइएको छ ।
आयोजनाको कार्यक्रममा कष्टम हाईरिङ सेन्टरका लागि ५० वटा पावर टेलर र ३० वटा रिपर तथा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापनाका लागि दुई वटा ट्याक्टर, दुई वटा थ्रेसर मेसिन र एक ट्रली खरिद गरिने उल्लेख छ ।
सो सहकारी संस्थाले सममा ईन्टरप्राईजेजबाट दुई वटा ट्याक्टर र एक ट्रली खरिद गरेको छ भने । त्यस्तै, अन्य सामग्रीहरू न्यू तुलसी सप्लायर्सबाट खरिद गरहेको छ । दुवै फर्मबाट बिना कुनै प्रतिस्पर्धा सोझै ती सामग्री खरिद गरिएको पाइएको छ ।
सो सहकारी संस्थामार्फत प्रति पावरटेलर एक लाख ६५ हजार रुपैयाँका दरले ५० वटा, ६० हजार रुपैयाँका दरका ३० वटा रिपर र १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्यका दुई वटा ४७– एचपी ट्याक्टर तथा ६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ मूल्य दरले दुई वटा थ्रेसर मेसिन र दुई लाख ५० हजार रुपैयाँमा एक ट्रली खरिद गरिएको छ ।
सो सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष हिरा चौधरीले संस्थाले धनगढीमा रहेको हिमशिखर सहकारी संस्था र डिकमसंग सामान खरिदका लागि कुराकानी गरेको भए पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेपछि न्यू तुल्सी र सममा ईन्टरप्राईजेजबाट सामान खरिद गरेको स्वीकार गरिन् ।
सरकारले कैलालीको कैलारी गाउँपालिका (साविक रतनपुर, पवेरा) र धनगढी उपमहानगरपालिका (फूलबारी) मा धान ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख युवराज पाण्डेले कृषि विकास कार्यालयले पारदर्शी ढंगले नै काम गरेको बताए । उनले ‘कृषि विकास कार्यालयले सामान खरिद गर्नुपरेको भए बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने, तर सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली पालना गरिरहनु नपर्ने’ दाबी गरे ।
तर, सार्वजनिक खरि ऐनमा सार्वजनिक, सरकारी निकायले सामान खरिद गर्दा, निर्माण कार्य गराउँदा वा सेवा लिँदा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको अंकमा तीन वटा फर्मको कोटेशनमार्फत गर्नुपर्ने, २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा सिलबन्दी कोटेशन र त्यसभन्दा बढी माथिको अंकमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लेखापरीक्षक केशव बिनाडीले सहकारी संस्था पनि सार्वजनिक निकाय भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्