सरकारद्वारा पौने १३ खर्बको बजेट प्रस्तुत

धनगढी । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार नेपालको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ११ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ आठ खर्ब, तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार र पूँजीगततर्फ तीन खर्ब, ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाको अनुमान पेश गरेका छन् ।
आयतर्फ राजश्वबाट सात खर्ब २३ अर्ब, सावाँ फिर्ता १५ अर्ब, बैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब, बैदेशिक ऋण दुई खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ४५ अर्ब रहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था भए पनि निर्वाचनको मिति तोकिएकाले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नपाइने बाध्यताले सरकारले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष २१ दशमलव नौ प्रतिशतले बजेट बढेको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा पुरानै ठूलो आयोजनालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।
बजेटमा मोहना–अत्तरिया ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, महाकाली नदीमा मोटरेवल पुल यस वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा परेका छन् ।
यसअघि सञ्चालनमा रहेका रानी जमरा कुलरिया सिंचार्इं आयोजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक मेगासिटी, देशका आठ स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, तराईका २२ जिल्लामा खानेपानी सरसफाई, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी मार्गमा १० वटा शहर विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको निरन्तरता, वादी समुदायका लागि सौर्य वत्ती र सुधारिएको चुल्हो जस्ता कार्यक्रमले प्रदेश नम्बर ७ लाई छोएको छ ।
यस वर्षको बजेट स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था र अधिकार हस्तान्तरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन भएपछि आउँदो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ७ दशमलव दुई प्रतिशत हुने र एक लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने बजेटले अनुमान गरेको छ ।
स्थानीय तहले कति पाउने ?
बजेटले गाउँपालिकाका लागि १० देखि ३९ करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोडसम्म र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको हरेक क्षेत्रमा तीन करोड र प्रत्येक सांसदलाई यसअघि प्रदान गरिने ५० लाख रुपैयाँ पनि स्थानीय तहमा आउने छ ।