प्रेस काउन्सिललाई नियन्त्रणको औजार बनाउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश रोक्न महासङ्घको राष्ट्रपतिसँग आग्रह

काठमाडौं/ नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार दिने नाममा पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको भन्दै प्रस्तावित अध्यादेशप्रति कडा असहमति जनाएको छ। महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रावधान समेटिएको अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेको छ।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श नै नगरी अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।

महासङ्घले संसद्मा विचाराधीन प्रक्रियाबाट मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने बाटो हुँदाहुँदै सरकारले एकाएक अध्यादेशको सहारा लिनुलाई संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक विधिको अवमूल्यनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

प्रस्तावित अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई उजुरी नपरेको अवस्थामा समेत आफैँ अनुसन्धान गर्ने र कारबाही अघि बढाउने अधिकार दिन खोजेको महासङ्घको भनाइ छ। त्यतिमात्र होइन, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्नेसम्मका अधिकार प्रस्ताव गरिएको भन्दै महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

महासङ्घका अनुसार पत्रकारितामा आचारसंहिताको पालना गराउने नाममा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक कारबाहीको व्यवस्था राखिनु स्वनियमनको मान्यताविपरीत हो। यस्ता प्रावधानले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुभन्दा सरकारी निकायको दबाब र त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने उसको ठहर छ।

त्यसैगरी, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमसँगै कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा समेट्ने प्रस्तावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्र थप सङ्कुचित हुन सक्ने महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि बहानामा कमजोर पार्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रेसमाथि नियन्त्रण बढाउने कानुनी व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मविपरीत हुने उसको निष्कर्ष छ।

महासङ्घले राष्ट्रपति पौडेललाई अध्यादेश प्रमाणित नगर्न आग्रह गर्दै प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पत्रकार महासङ्घसहित सञ्चार क्षेत्रका सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकारितालाई नियमन गर्ने कानुन पत्रकारिताकै स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने माध्यम बन्न नहुने महासङ्घको जोड छ।