दलित अधिकार तथा विकास विधेयक : ७४ दफाको महत्त्वाकांक्षा र दायित्वको खोजी

नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि धारा ४० ले प्रत्याभूत गरेका दलित समुदायका हक–अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने एकीकृत कानुन बनेको थिएन। धारा ४० ले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, भूमि र सामाजिक सुरक्षामा दलित समुदायको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ। धारा ५१ को खण्ड (ज) ले राज्यको नीतिका रूपमा दलित सशक्तीकरणलाई स्थापित गरेको छ। यी संवैधानिक प्रत्याभूतिहरू विगत दस वर्ष प्रायः छरिएका कार्यक्रम, वार्षिक बजेट भाषणका हरफ र स्थानीय तहका विवेकाधीन निर्णयमा सीमित रहे।

२०८३ साल भदौ २६ गते महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा त्यही शून्यता भर्ने प्रयास हो। विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२०) बमोजिम सर्वसाधारणको राय माग गरिएको यो विधेयकमा १० परिच्छेद र ७४ दफा छन्। प्रतिनिधित्व र सहभागिता, छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा र सीपको संरक्षण, भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवास, सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण, राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण, कसुर र सजाय तथा विविध विषय यसमा समेटिएका छन्। दायरा हेर्दा यो नेपालमा अहिलेसम्म प्रस्ताव भएको दलित अधिकारसम्बन्धी सबैभन्दा व्यापक कानुनी दस्तावेज हो।

पहिलो बल : एकीकृत छाता र प्रतिनिधित्वको फराकिलो परिकल्पना
अहिलेसम्म दलित लक्षित कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बसोबास कार्यक्रम, स्थानीय तहको विनियोजन र विभिन्न आयोगका सिफारिसमा टुक्रिएर रहेका थिए। यो विधेयकले शिक्षादेखि भूमिसम्म, स्वास्थ्यदेखि परम्परागत पेशासम्मलाई एउटै कानुनी संरचनाभित्र ल्याउन खोजेको छ। नीतिगत दृष्टिले यो सही दिशा पनि हो।

दोस्रो बल प्रतिनिधित्वको विस्तारित परिकल्पना हो। दफा ३ देखि ८ सम्मले प्रतिनिधित्वलाई संसद्को सिटमा मात्र सीमित नगरी पाँच तहसम्म फैलाएको छ। विधेयकको दफा ३ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय समिति र तिनका पदाधिकारीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको छ। दफा ४ मा संघीय संसद्का दुवै सदन तथा प्रदेश सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, दफा ५ ले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षजस्ता स्थानीय तहका निर्वाचित पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेटेको छ। दफा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक पद तथा विभिन्न नियुक्तिमा दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। दफा ७ ले निजी क्षेत्रतर्फ निजी कम्पनी, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेटेको देखिन्छ। यसरी यी दफाहरूले राजनीतिक संरचनादेखि राज्यका सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसम्म दलित समुदायको अर्थपूर्ण, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने उद्देश्यलाई समेटेका छन्।

विशेष गरी दफा ५ को उपदफा (१०) ले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदमै दलित प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउनु उल्लेखनीय छ। अहिलेसम्म दलित प्रतिनिधित्व मुख्यतः महिला दलित वडा सदस्यको एक सिटमा खुम्चिएको यथार्थलाई यसले चुनौती दिन्छ। दफा ८ झन् महत्त्वपूर्ण छ। यसले पहाडी र तराई–मधेशका दलित, पिछडिएका क्षेत्रका दलित, विपन्न दलित, सीमान्तकृत दलित, दलित महिला र दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातजातिबीच जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेको छ। ‘दलित’ भन्ने एकाश्म कोटिको भ्रम तोड्ने यो प्रयास कानुनी भाषामा विरलै देखिन्छ।

दोस्रो बल : शिक्षादेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्म
शिक्षालाई हकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण : दफा ९ ले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ, र उपदफा (३०) ले निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थालाई समेत यो दायित्वभित्र ल्याएको छ। उपदफा (४०) ले छात्रवृत्ति भन्नाले केवल शुल्क छुट होइन, पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, पोषण, छात्रावास र खानाको खर्चसमेत हो भनी परिभाषित गरेको छ। नेपालमा छात्रवृत्ति पाएर पनि विद्यार्थी टिक्न नसक्ने समस्याको मर्म बुझेको संकेत यसमा देखिन्छ। उपदफा (५०) ले छात्रवृत्तिको विवरण वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने बनाएको छ। दफा १६ को मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था त नेपालको कानुनी लेखनमा नयाँ नै हो। जातीय अपमानले विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई राज्यले पहिलोपटक कानुनी रूपमा स्वीकारेको छ।

स्वास्थ्य र मातृत्वमा लक्षित हस्तक्षेप : दफा १८ को उपदफा (५०) ले दलित महिला गर्भवती भएदेखि एक हजार दिनसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। एक हजार दिनको अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय पोषण विज्ञानमा प्रमाणित हस्तक्षेप हो र यसलाई कानुनमै लेख्नु दूरदर्शी कदम हो।

अन्तरजातीय विवाहजन्य हिंसाको सम्बोधन : दफा २१ का उपदफा (४०) र (५०) तथा दफा २२ का उपदफा (७०) र (८०) ले अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित भएका जोडीको तत्काल पुनःस्थापना, सुरक्षा, जीवननिर्वाह, संरक्षण भत्ता र व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था खोजेका छन्। नेपालमा दलित समुदायविरुद्ध हुने सबैभन्दा गम्भीर हिंसाको स्वरूप यही हो। यसलाई कानुनमा नाम लिएर सम्बोधन गर्नु साहसिक कदम हो।

भूमि र आवासमा प्रक्रियागत स्पष्टता : दफा २८ ले तथ्याङ्क संकलन र अभिलेखीकरण, दफा २९ ले स्वघोषणा, दफा ३० ले वितरण र दफा ३१ ले आवासको व्यवस्था गरेका छन्। दुई कुरा विशेष उल्लेखनीय छन्। दफा ३१ को उपदफा (५०) ले एकीकृत बस्तीभित्रै दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातबीच घर, कोठा वा फ्ल्याट बाँडफाँटमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको छ, र दफा ३२ को उपदफा (३०) ले उपलब्ध गराइएको भूमि वा आवासमा महिला र पुरुषको संयुक्त स्वामित्व कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो व्यवस्थाले दलित महिलाको सम्पत्ति अधिकारमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

परम्परागत पेशालाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने दृष्टि : परिच्छेद ५ ले दलित समुदायको परम्परागत सीप, ज्ञान र कलालाई अध्ययन, अभिलेखीकरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपबमोजिमको सीप परीक्षण, व्यवसायीकरण र बजार पहुँचसम्म जोडेको छ। दफा २४ ले परम्परागत पेशालाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गर्ने बाटो खोलेको छ। शताब्दीयौँदेखि श्रम गरेर पनि त्यो श्रमको स्वामित्व नपाएको समुदायका लागि यो अवधारणागत रूपमै महत्त्वपूर्ण छ।

संस्थागत संरचना र फौजदारी दायित्व
परिच्छेद ८ ले राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्दै छुट्टै कोष, लेखापरीक्षण र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित विकास परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। परिच्छेद ९ ले यो ऐनबमोजिमका हक प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउनु वा झुट्टा विवरणबाट सुविधा लिनुलाई कसुर मानी नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था गरेको छ।

मूल कमजोरी : ‘सुनिश्चित गरिनेछ’ ले कसैलाई बाँध्दैन
यो विधेयकको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी संरचनागत छ। यसले हक घोषणा गर्छ, तर दायित्व सिर्जना गर्दैन। अधिकांश व्यवस्था ‘सुनिश्चित गरिनेछ’, ‘व्यवस्था मिलाइनेछ’, ‘गर्न सक्नेछ’ जस्ता कर्मवाच्य, घोषणात्मक र विवेकाधीन भाषामा लेखिएका छन्। दफा ३ देखि ८ सम्मका सबै प्रतिनिधित्वसम्बन्धी दफा यही भाषामा छन्। कानुनी दृष्टिले यस्तो भाषाले न कुनै निकायलाई कर्तव्य तोक्छ, न कुनै नागरिकलाई दाबी गर्न सक्ने हक दिन्छ, न पालना नगरेमा कुनै परिणाम निम्त्याउँछ।

तुलना गरौँ, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि उत्कृष्ट मानिएको थियो। तर सजाय कम र प्रमाणको भार पीडितमै रहेकाले एक दशकमा सजाय हुने दर नगण्य रह्यो। कानुनको गुणस्तर भाषाको सुन्दरतामा होइन, बाध्यकारिताको मात्रामा नापिन्छ।

यसैले प्रतिनिधित्वसम्बन्धी दफाहरूलाई प्रभावकारी, बाध्यकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विधेयकमा देहायका किटानी व्यवस्था समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको न्यूनतम प्रतिशत राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त जनसंख्याको अनुपातका आधारमा ऐनमै स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ। दोस्रो, दफा ३ बमोजिम राजनीतिक दलले तोकिएको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दलको उम्मेदवार सूची अस्वीकृत गर्न सक्ने वा दलको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी असर पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिनुपर्छ। तेस्रो, दफा ६ अन्तर्गत दलित समुदायका लागि छुट्याइएको पद अन्य समूहबाट पूर्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। पदका लागि योग्य उम्मेदवार तत्काल उपलब्ध नभएमा उक्त पद रिक्त राखी पुनः विज्ञापन तथा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि ‘योग्य उम्मेदवार नभेटिएको’ भन्ने आधारमा दलितका लागि छुट्याइएको अवसर अन्य समूहमा हस्तान्तरण नहोस्। चौथो, दफा ७ मा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने सामान्य प्रावधानमा सीमित नराखी, राज्यबाट सहुलियत, कर छुट, अनुदान वा निश्चित सीमाभन्दा माथिको सार्वजनिक ठेक्का तथा सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने निजी कम्पनी, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अनिवार्य रूपमा समावेशी नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था गरिनुपर्छ।

परिभाषाको त्रुटि : ‘विपन्न’ र ‘अति विपन्न’ उस्तै छन्
दफा २ को खण्ड (क) मा ‘अति विपन्न दलित’ र खण्ड (ठ) मा ‘विपन्न दलित’ दुवैलाई ‘नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित वार्षिक आयभन्दा कम आय भएको’ भनी हुबहु एउटै भाषामा परिभाषित गरिएको छ। दुई फरक कोटिलाई एउटै परिभाषा दिनु स्पष्ट मस्यौदागत त्रुटि हो, र यही परिभाषा दफा ३८ को प्राथमिकता, दफा १९ को बीमा र दफा ६३ को सेवा वितरणमा प्रयोग हुन्छ।

त्यसभन्दा गम्भीर कुरा, आय मात्रको आधारले जातीय भेदभावजन्य वञ्चितीकरण समेट्दैन। दलित हुनुको वञ्चना आय होइन, पहुँचको अस्वीकार हो। आयको आधारमा मात्र परिभाषित गर्दा यो ऐन दलित अधिकारको ऐन नभई सामान्य गरिबी निवारण कार्यक्रममा खुम्चिन्छ। भूमिहीनता, आवासविहीनता, शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, अपाङ्गता, एकल महिला र छुवाछूतजन्य हिंसाबाट पीडित भएको अवस्था समेत समेट्ने बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकाङ्क नै उपयुक्त आधार हो। आय प्रमाणित गर्ने विद्यमान प्रक्रिया अव्यावहारिक भएकाले वास्तविक लक्षित वर्ग छुट्ने जोखिम पनि छ।

त्यस्तै दफा २ को खण्ड (च) ले ‘दलित समुदाय’ लाई नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय भनेको छ। दलित सूचीमा समावेश र हटाउने विषय राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित हुने संवेदनशील विषय भएकाले यो कार्यपालिकाको एकल विवेकमा छोड्नु उपयुक्त हुँदैन। कुनै जातिलाई सूचीबाट हटाउँदा राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिस र संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिको सहमति अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

प्राधिकरण : नाम ठूलो, अधिकार सानो
दफा ४१ र ४८ मा उल्लिखित प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकार पढ्दा एउटै ढाँचा दोहोरिन्छ। अध्ययन गर्ने, सुझाव दिने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, सिफारिस गर्ने–कार्यान्वयन गराउने कुनै बाध्यकारी अधिकार छैन। यस्तो संरचना विद्यमान राष्ट्रिय दलित आयोगकै दोहोरो स्वरूप बन्न पुग्छ र दलित समुदायले अर्को एउटा निष्क्रिय संस्था मात्र पाउँछ।

परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको छ, जुन राम्रो हो। तर दफा ४३ अनुसार परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुईपटक मात्र बस्ने व्यवस्थाले यो निकायलाई औपचारिकतामा सीमित गर्छ। वर्षमा कम्तीमा चारपटक बैठक अनिवार्य गर्ने, बैठक नबसेमा सदस्य सचिवको जवाफदेहिता तोक्ने र प्रगति प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ।

प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा व्यवस्था थप आवश्यक छन्। पहिलो, बाध्यकारी निर्देशनको अधिकार दिई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन तथा निर्देशन पालना नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै दलित लक्षित बजेट अन्यत्र रकमान्तर भएमा त्यसलाई रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ।

दोस्रो, अर्धन्यायिक अधिकार दिई अधिकार हननसम्बन्धी उजुरी लिने, छानबिन गर्ने, आवश्यक कागजात तथा व्यक्तिलाई झिकाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तेस्रो, सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय र आवश्यकताअनुसार जिल्ला सम्पर्क इकाइ स्थापना गर्नुपर्छ, ताकि प्राधिकरणको पहुँच काठमाडौंमा मात्र सीमित नभई भूमिहीन तथा सीमान्तकृत दलित परिवारसम्म पुग्न सकोस्।

मस्यौदाभित्रै केही आन्तरिक असंगति पनि छन्। दफा ४२ को उपदफा (२०) मा मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष भनिएको छ भने दफा ४९ को उपदफा (३०) मा उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्ष। दफा ५० को खण्ड (च) ले उपाध्यक्षका लागि पैंतीस वर्षको न्यूनतम उमेर तोकेको छ, जसले योग्य दलित युवा नेतृत्वलाई बाहिर राख्छ। यसलाई तीस वर्ष बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। दफा ५३ को सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिनिधि नहुनु पनि खट्किने विषय बन्न पुगेको छ।

स्रोत सुनिश्चित नभए ऐन कागजमै सीमित हुन्छ
दफा ६२ ले ‘विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भनेको छ। यो भाषाले कुनै स्रोत सुनिश्चित गर्दैन। दफा ४५ को प्राधिकरणको कोषमा पनि संघीय बजेटबाट कति रकम जान्छ भन्ने कुनै न्यूनतम सीमा छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटको न्यूनतम निश्चित प्रतिशत रकम दलित लक्षित कार्यक्रममा अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने, सो रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने र स्थानीय तहले दलित लक्षित बजेट तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै किटान नभएसम्म बाँकी सबै व्यवस्था घोषणा मात्र रहन्छन्।

साथै प्राधिकरणको कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष संघीय बजेटको न्यूनतम निश्चित प्रतिशत अनिवार्य विनियोजन हुने, सो रकम वर्षान्तमा फ्रिज नहुने र बहुवर्षीय प्रतिबद्धता कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

छात्रवृत्ति : हक तोकियो, दाबी गर्ने बाटो तोकिएन
दफा ९ ले छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षाको हक दिएको छ, तर त्यो हक नपाए के गर्ने भन्ने कुनै उपचार छैन। दाबीयोग्य हक बनाउन देहायको व्यवस्था चाहिन्छ। प्रतिविद्यार्थी न्यूनतम एकाइ लागत तोक्ने, सो रकम प्रत्येक वर्ष मूल्यवृद्धिअनुसार पुनरावलोकन हुने, रकम विद्यार्थी वा अभिभावकको बैंक खातामा सीधै जाने, छात्रवृत्ति अस्वीकृत वा ढिलाइ भएमा उजुरी गर्न पाउने र तीस दिनभित्र टुङ्गो लगाउने संयन्त्र तथा छात्रवृत्ति नदिने शैक्षिक संस्थालाई दफा ५८ अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था आवश्यक छ। विद्यमान दलित छात्रवृत्ति रकम अत्यन्त न्यून र अनियमित रहेको अवस्था तथा अनुभवले यो आवश्यकता पुष्टि गर्दछ।

अर्कातिर दफा १० र ११ अनावश्यक कठोर छन्। बिरामी, अपाङ्गता, सुत्केरी, पारिवारिक विपद् वा आर्थिक संकटजस्ता मनासिब कारणले अध्ययन पूरा गर्न नसकेको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सदाका लागि बन्द गर्नु लक्षित वर्गलाई नै दण्डित गर्नु हो। पहिलो पुस्ताका दलित विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अवरोध आउनु स्वाभाविक हो। कम्तीमा एकपटक विषय परिवर्तन गर्न पाउने र मनासिब कारणमा छुट दिने व्यवस्था चाहिन्छ।

दफा ११ को दोहोरो सुविधासम्बन्धी रोकले विद्यार्थीले योग्यताका आधारमा प्राप्त गर्ने निजी, सामुदायिक वा वैदेशिक छात्रवृत्ति समेत गुम्ने अवस्था नआउने गरी स्पष्ट पार्नुपर्छ। दफा १३ को अनिवार्य सेवाको व्यवस्थालाई दण्डात्मक नबनाई प्रोत्साहनमूलक बनाउँदै सेवा अवधि, क्षेत्र, पारिश्रमिक र सेवा गर्न नसकेमा गरिने व्यवहार स्पष्ट तोक्नुपर्छ। दलित विद्यार्थीलाई मात्र थप बन्धनकारी सर्त राख्नु समानताको हकसँग बाझिने जोखिम रहन्छ। दफा १४ र २५ अन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा चिकित्सा, इन्जिनियरिङजस्ता उच्च माग भएका विषयमा छुट्टै आरक्षित सिट, निःशुल्क ब्रिजिङ कोर्स, आवासीय छात्रावास र सिकाइ सहयोग थप्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको प्रारम्भिक बिन्दु नै असमान रहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा मात्रमा आधारित व्यवस्थाले वास्तविक पहुँच दिँदैन।

स्वास्थ्यमा विवेकाधीनता र भेदभावमा दण्डहीनता
दफा १९ को उपदफा (१०) मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ’ र उपदफा (२०) मा ‘लागू गर्न सक्नेछ’ भन्ने फरक–फरक भाषा छ। ‘गर्न सक्नेछ’ ले दायित्व सिर्जना गर्दैन र कार्यान्वयन निकायको विवेकमा निर्भर रहन्छ। अति विपन्न, विपन्न र सीमान्तकृत दलितको बीमा प्रिमियम शतप्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दफा १८ को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको दायरामा दीर्घरोग तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा र औषधि स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। दलित समुदायमा दीर्घरोगको उपचार खर्चले गरिबी थप गहिरिने गरेको छ। साथै स्वास्थ्य संस्थामा जातीय भेदभाव गरेमा त्यसलाई दफा ५७ बमोजिमको कसुर मानी सजाय हुने व्यवस्था नथपिएसम्म दफा १८ को उपदफा (१०) को ‘विना भेदभाव’ भन्ने वाक्यांश प्रभावहीन रहन्छ।

भूमि र आवास : समयसीमाविनाको वितरण अनिश्चितकालसम्म स्थगित हुन्छ
दफा २८ को तथ्याङ्क संकलन, दफा ३० को वितरण र दफा ३१ को आवास–यी तीनै दफामा कुनै समयसीमा छैन। विगतमा मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीनसम्बन्धी आयोगहरूको अनुभवले देखाएको छ, समयसीमा र दायित्व नतोकिँदा कार्य अपूरै रहन्छ। ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न गर्नुपर्ने र सूचीकृत सबै भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित परिवारलाई निश्चित अवधिभित्र भूमि र आवास उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै किटान गर्नुपर्छ। साथै गुठी तथा ऐलानी जग्गामा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका दलित परिवारको बसोबासलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था थप्नुपर्छ।

दफा ३२ को उपदफा (२०) ले भोगचलन गरेको पाँच वर्षपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई तीन वर्ष बनाउनु व्यावहारिक हुन्छ। दफा ३४ को बेचबिखन निषेध कायमै राख्नु उपयुक्त छ, तर उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि सरकारी वा प्राधिकरणको जमानतमा कर्जा लिन पाउने र हकवालामा नामसारी हुन पाउने व्यवस्था थप्नुपर्छ। स्वामित्व प्राप्त भए पनि त्यो सम्पत्ति आर्थिक उपयोगमा नआई लाभग्राही पुनः निर्भर अवस्थामै रहने जोखिम छ।

यही तर्क दफा २६ को उपदफा (३०) मा पनि लागू हुन्छ। भूमिहीन दलितसँग धितो राख्ने सम्पत्ति नै नहुने भएकाले धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले उनीहरूलाई स्वतः बहिष्कृत गर्छ। ‘उपलब्ध गराउन सकिनेछ’ भन्ने भाषा हटाई धितोबिना निश्चित सीमासम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राधिकरणअन्तर्गत कर्जा जमानत कोष अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

दफा ३३ र ३५ ले प्राप्त भइसकेको आवासको हक अनिश्चित बनाउँछन्। जग्गा वा आवास फिर्ता लिँदा पूर्वसूचना, सुनुवाइको मौका, समान वा सोभन्दा राम्रो विकल्पको पूर्व व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्ति अनिवार्य हुने स्पष्ट व्यवस्था चाहिन्छ। दफा ३५ मा वैदेशिक रोजगारी वा उपचारका कारण अस्थायी रूपमा अनुपस्थित भएको अवस्थालाई अपवाद मान्ने र लगत कट्टा गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ।

वर्गीकरण, कसुर र उपचार : सबैभन्दा कमजोर कडी
दफा ३७ देखि ३९ सम्मको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था दुईधारे तरबार हो। उद्देश्य सही छ–दलित समुदायभित्रकै असमानता सम्बोधन गर्ने। तर वर्गीकरणको आधार, विधि र पुनरावलोकनको अवधि ऐनमा स्पष्ट नभएसम्म यो व्यवस्था समुदायभित्रै प्रतिस्पर्धा, विभाजन र विवादको कारण बन्न सक्छ। वर्गीकरणले प्रत्येक समूहको न्यूनतम हिस्सा सुरक्षित हुने प्रत्याभूति दिनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने होइन। साथै दफा ३९ को उपदफा (२०) बमोजिम असुली तथा कारबाही गर्नुअघि सुनुवाइको मौका र पुनरावेदनको व्यवस्था नहुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।

कसुर र सजायको पक्ष अझ कमजोर छ। दफा ५८ को उपदफा (१०) को खण्ड (ग) ले हक प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने कार्यमा छ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। हक अधिकारको प्रयोगमै बाधा पुर्‍याउनु गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो। यस्तो न्यून सजायले निरोधात्मक प्रभाव पार्दैन। अझ गम्भीर कुरा, यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले जानीजानी कार्यान्वयन नगरेमा वा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा त्यो कसुर मानिने कुनै व्यवस्था छैन। कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीउपर कुनै दायित्व नतोकिएसम्म ऐन कार्यान्वयन हुँदैन। साथै कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था थप्नुपर्छ।

दफा ५९ को एक वर्षे हदम्याद पनि पुनर्विचारयोग्य छ। दलित पीडितले सामाजिक दबाब, आर्थिक अवस्था र प्रहरी प्रशासनसम्मको पहुँचको अभावका कारण तत्काल उजुरी गर्न सक्दैनन्। हदम्याद तीन वर्ष बनाउने, निरन्तर प्रकृतिको कसुरमा हदम्याद नलाग्ने, पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने र भेदभाव भएको प्रारम्भिक आधार पीडितले देखाएपछि भेदभाव नभएको प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

परिच्छेद ९ मा पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्था नहुनु ठूलो अभाव हो। जातीय भेदभाव, छुवाछूत र जातीय हिंसाबाट पीडित दलितलाई तत्काल राहत, उपचार खर्च, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापना चाहिन्छ। कसुरदारबाट भराइएको जरिवाना समेत सोही कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

विधेयकमा दलित महिलासम्बन्धी व्यवस्था दफा ८(२), १८(५), २१(७) र ३२(३) मा छरिएका छन्। दलित महिलाले जात, लिङ्ग र वर्गको त्रिविध विभेद भोग्नुपरेको र मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि रहेको यथार्थलाई छरिएका उपदफाले पर्याप्त सम्बोधन गर्दैनन्। दलित महिला तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै परिच्छेद थप गरी सबै आरक्षण तथा कोटाभित्र अनिवार्य उपकोटा, बालविवाह तथा बालश्रम निवारण, दलित बालिकाका लागि विशेष छात्रवृत्ति र सुरक्षित विद्यालय वातावरणको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ।

छरिएको हस्तक्षेपको समस्या र एकीकृत प्याकेज
हाल दलित लक्षित कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा छरिएर रहेका छन्, एक–अर्कासँग आबद्ध नभएका पनि छन्। छात्रवृत्ति पाए पनि भूमि नभएको, आवास पाए पनि आयआर्जनको आधार नभएको, वा जग्गा पाए पनि सामाजिक सुरक्षा र सम्मान नपाएको अवस्थाले दिगो उत्थान हुँदैन। यसैले ‘दलित एकीकृत उत्थान प्याकेज’ को अवधारणा गम्भीर विचारयोग्य छ। प्रत्येक दलित घरपरिवारलाई एउटै एकीकृत प्याकेज उपलब्ध हुने र सो प्याकेजमा पाँच स्तम्भ निम्नानुसार अनिवार्य समावेश हुनुपर्दछ।

विधेयकले दलित अधिकार र विकासलाई पाँच प्रमुख स्तम्भमा समेट्नुपर्छ। राजनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सार्वजनिक सेवा तथा निर्णायक पदमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी त्यसको वार्षिक मापन गर्नुपर्छ। आर्थिक स्तम्भअन्तर्गत भूमि र सुरक्षित आवास, धितोरहित सहुलियतपूर्ण उद्यम कर्जा, बीउ पुँजी अनुदान, सीप तालिम तथा सार्वजनिक खरिदमा आरक्षित हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सामाजिक स्तम्भमा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा बीमा, पोषण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ। सांस्कृतिक स्तम्भअन्तर्गत दलित समुदायका परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र कलाको संरक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार तथा दलित इतिहास र भाषाको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै, सम्मान र सुरक्षा स्तम्भअन्तर्गत जातीय भेदभाव, छुवाछूत र हिंसाबाट संरक्षण तथा पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

कार्यान्वयनका लागि दफा २८ को परिचयपत्रसँग आबद्ध एकल घरपरिवार संकेत नम्बर, स्थानीय तहमा एकल द्वार कार्यान्वयन इकाइ र राष्ट्रिय दलित एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, दोहोरोपनको अन्त्य र परिवारस्तरमा देखिने परिवर्तन सुनिश्चित गर्छ। त्यसैगरी ऐनमै ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गरी दशकको अन्त्यसम्म भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित परिवारको संख्या शून्यमा झार्ने, दलित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना तथा टिकाउ दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने र प्रत्येक दलित परिवारलाई कम्तीमा एक आयआर्जनको आधार सुनिश्चित गर्नेजस्ता मापनयोग्य राष्ट्रिय लक्ष्य तोक्ने प्रस्ताव पनि व्यावहारिक छ।

निगरानीको पक्ष पनि कमजोर छ। दफा ७२ अनुसार ऐन कार्यान्वयनको मापन पाँच वर्षमा एकपटक हुने व्यवस्थाले समयमै सुधार गर्ने अवसर दिँदैन। वार्षिक मापन गरी प्रतिवेदन संघीय संसद्का दुवै सदनका सम्बन्धित समितिमा पेस गर्ने र अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ। दफा ७३ ले नियम बनाउने अधिकार दिए पनि समयसीमा तोकेको छैन। ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र नियमावली बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा तोक्नु र तर्जुमामा राष्ट्रिय दलित आयोग तथा दलित अधिकारकर्मीसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था थप्नु आवश्यक छ।

अन्त्यमा, दफा ६६ ले यस ऐनको प्रावधान अन्य ऐनमाथि लागू हुने भनेको छ। तर व्यवहारमा निर्वाचनसम्बन्धी, निजामती सेवासम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, शिक्षासम्बन्धी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा तदनुरूप संशोधन नगरी यो ऐनका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध भोग्नेछन्। संशोधनको अनुसूची राख्ने र प्राधिकरण गठन नभएसम्मको संक्रमणकालीन व्यवस्था स्पष्ट गर्ने काम मस्यौदा चरणमै हुनुपर्छ।

निष्कर्ष
यो विधेयक नेपालको समावेशी कानुन निर्माणको इतिहासमा महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज हो। यसले दलित अधिकारलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वदेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्म, गर्भावस्थाको पोषणदेखि अन्तरजातीय विवाहको सुरक्षासम्म फराकिलो दायरामा हेरेको छ। यो दृष्टिकोणको प्रशंसा गर्नैपर्छ।

तर कानुनको सफलता उसले कति कुरा समेट्यो भन्नेमा होइन, कति कुरालाई बाध्यकारी बनायो भन्नेमा नापिन्छ। अहिलेको मस्यौदामा कार्यान्वयनको समयसीमा, स्रोतको सुनिश्चितता, दायित्व बहन गर्ने निकाय र पालना नगरेमा हुने परिणाम–यी चारै कुरा अस्पष्ट छन्। यी चार कुरा स्पष्ट नभएसम्म यो ऐन पनि विगतका नीति तथा कार्यक्रमझैँ कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै रहन्छ।

शताब्दीयौँदेखिको संरचनागत बहिष्करण नियमित र छरिएको कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुन सक्दैन। राय सङ्कलनको यो चरण नै त्यो दूरी नाघ्ने अवसर हो। ‘सुनिश्चित गरिनेछ’ लाई ‘गर्नुपर्नेछ’ मा, ‘गर्न सक्नेछ’ लाई ‘गर्नेछ’ मा, र सदिच्छालाई दायित्वमा बदल्ने अवसर हो। मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्यो भने यो विधेयक दलित समुदायको सम्मानपूर्वक जीवन र समतामूलक समाज निर्माणको ऐतिहासिक आधारशिला बन्न सक्छ। नत्र यो अर्को एउटा राम्रो नियतको कमजोर कानुन मात्र बन्नेछ।