नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लामो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्ध फेरि विवादको घेरामा परेको छ। लामो समय नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेका देउवामाथि सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै राजनीतिक सम्झौता गर्न तयार हुने गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको हो। अहिले कांग्रेसभित्र चर्किएको आन्तरिक विवादले त्यही आरोपलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँगै संस्थापन र इतर पक्षबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। असोज ३ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको वडा अधिवेशनमा सहभागी नहुन देउवा पक्षले नेता–कार्यकर्तालाई गरेको आग्रहले विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ। पार्टीको नियमित महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो। त्यही प्रक्रियामा सहभागी नहुन आह्वान गरिनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो।

चुनदेवीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा १५औँ महाधिवेशन तयारी संयोजन समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्वले असोज १५ गतेदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरेका छन्। उनले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म हुने महाधिवेशन सफल बनाउन सबैलाई एकजुट हुन आग्रहसमेत गरेका छन्। विधि, विधान, वैधानिकता र पार्टी एकताको प्रश्न उठ्नु सकारात्मक हो। तर यसको वास्तविक परीक्षण नेताहरूको व्यवहारबाटै हुन्छ।

अर्कोतर्फ, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले असोज ३ गते हुने वडा अधिवेशनमा सहभागी हुने नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णयले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप प्रस्ट पारेको छ। महाधिवेशन पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व, नयाँ ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक दिशा दिने अवसर हुनुपर्नेमा नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

देउवा लामो राजनीतिक यात्राबाट आएका नेता हुन्। उनले पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका छन्। त्यसैले उनको राजनीतिक जीवनको अन्तिम चरणमा पार्टीभित्र फुट, गुट र वैधानिकताको विवाद गहिरिँदै जानु स्वयं देउवाका लागि सुखद अवस्था होइन। इतिहासले कुनै नेताको मूल्यांकन उसले प्राप्त गरेको पद र शक्तिबाट मात्र गर्दैन, संकटका बेला उसले संस्थालाई कति बलियो बनाएर छाड्यो भन्ने आधारमा पनि गर्छ।

अब कांग्रेसका नेताहरू व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ। महाधिवेशन कसले जित्छ भन्ने प्रश्नभन्दा कांग्रेस लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र एकताबद्ध रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। देउवामाथि लागेको राजनीतिक अपगाल मेटाउने हो भने जीवनको उत्तरार्धमा उनले शक्ति संघर्षभन्दा पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। अन्यथा उनको लामो राजनीतिक यात्राको अन्तिम अध्याय नै विवाद, गुटबन्दी र विभाजनको छायामा लेखिने खतरा छ।