शङ्कास्पद ‘बेवारिसे गाडी’ आतंक : लोकतन्त्रमाथिको मनोवैज्ञानिक आक्रमण

सोमबार राजधानीका विभिन्न सञ्चारगृह, प्रमुख राजनीतिक नेताको निवास र व्यापारिक केन्द्र अगाडि शङ्कास्पद रूपमा ‘बेवारिसे गाडी’ पार्किङ गरेर चालक फरार भएका घटनाले दिनभर नागरिकमा त्रास फैलायो। कान्तिपुर, अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा हनुमानस्थानस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट अगाडि गाडी छाडिएपछि सुरक्षा निकायले ती सवारी क्रेनमार्फत हटाउनुपरेको अवस्था सिर्जना भयो। कुनै विस्फोटक वा आपराधिक घटना नघटे पनि यसले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक आतंक आफैंमा गम्भीर विषय हो।

लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमाध्यम केवल समाचार उत्पादन गर्ने संस्था मात्र होइनन्, नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। यस्ता संस्थाका प्रवेशद्वारमै शङ्कास्पद ढङ्गले गाडी पार्किङ गरिनु सामान्य ट्राफिक उल्लङ्घनको विषय होइन। यसले सञ्चारकर्मीलाई भयभीत बनाउने, समाचार उत्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने सन्देश दिन्छ। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर निष्पक्ष छानबिन र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको माग गर्नु स्वाभाविक छ।

घटनापछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। यद्यपि विभिन्न दलका नेताले आ–आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आरोप–प्रत्यारोप पनि गरेका छन्। अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित होइन। तर यति धेरै संवेदनशील स्थानमा एकै दिन योजनाबद्ध शैलीमा गाडी छाडिनु केवल संयोग हो भन्ने विश्वास गर्न पनि कठिन छ। त्यसैले अनुमान र राजनीतिक प्रचारभन्दा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान नै अहिलेको आवश्यकता हो।

यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—राज्यका सुरक्षा संयन्त्र यस्ता गतिविधिप्रति कति सजग छन्रु राजधानीका अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा गाडी पार्किङ गरेर चालक सजिलै हिँड्न सक्ने अवस्था रहनु सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी पनि हो। यदि कुनै आपराधिक समूहको उद्देश्य वास्तवमै आतंक सिर्जना गर्नु हुन्थ्यो भने त्यसको परिणाम अझ भयावह हुन सक्थ्यो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य पार्किङ विवादका रूपमा टार्नु गम्भीर भूल हुनेछ।

लोकतन्त्रमा असहमति, आलोचना र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ। तर त्रास सिर्जना गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने वा नागरिकमा असुरक्षाको भावना फैलाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारले घटनाको सत्यतथ्य शीघ्र सार्वजनिक गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, सञ्चारगृह, सार्वजनिक संस्था र संवेदनशील स्थानको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वस्त बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। लोकतन्त्रको रक्षा केवल संविधानले होइन, नागरिकले निर्भीक भएर बाँच्न पाउने वातावरणले गर्छ।