सडक निर्मणमा बिटुमिनको सट्टा सिमेन्ट प्रयोग गर्न सुझाव

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर अर्जुनजंग थापाले सडक निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका काममा स्वदेशी सिमेन्ट तथा कंक्रिटको प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सदस्य थापाले सडक पूर्वाधार निर्माणमा स्वेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन सके गुणस्तरीय निर्माणसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने बताएका छन् । थापाले बुधबार धनगढीमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सडक पेभमेन्ट सम्बन्धी डिजाइन तथा निर्माण विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनियरहरूका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोले सडक निर्माण गर्दा बिटुमिनको सट्टामा सिमेन्ट प्रयोग गर्नपर्ने बताएका हुन् ।

एक वर्ष नपुग्दै कालोपत्रे सडक भत्किने, निर्माण गुणस्तर कमजोर हुने तथा नागरिकले स्तरीय सडकमा सहज रूपमा आवतजावत गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा सदस्य थापाले जोड दिए ।

नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्ट तथा कंक्रिटको प्रयोग बढाउन सके पूँजी पलायन रोक्नुका साथै रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने थापाको भनाई छ । सडक तथा फुटपाथ निर्माणमा कंक्रिट प्रविधिको प्रयोग, दीर्घकालीन गुणस्तर, मर्मत खर्च न्यूनीकरण तथा स्वदेशी सिमेन्टको उपयोग बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्ट तथा कंक्रिटको प्रयोग बढाएर पूँजी पलायन रोक्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष इञ्जिनियर ध्रुवराज थापाले नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएकोे बताए ।

नेपालसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतसाधन र उत्पादन क्षमता छ । मुलुकले वार्षिक करिब १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव इञ्जिनियर राजेन्द्र शर्मा काफ्लेले स्वदेशी सिमेन्ट तथा निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सके आयातमा निर्भरता घट्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सकिने बताए ।

कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ, इञ्जिनियर, प्राविधिक, लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो ।