३ असार २०८३, बुधबार

लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न पापडको आग्रह



काठमाडौं/ मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) ले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, नागरिक अधिकार तथा संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पापडले संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान शासन सञ्चालनको शैलीले ती मूल्यहरूलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाउने खतरा बढाएको जनाएको छ ।

पापडले लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत प्राप्त बहुमतको शासन मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलित प्रयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पारदर्शिता तथा विधिको शासनमा आधारित व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रभाव पार्ने प्रयास, संसद्को प्रभावकारी भूमिकालाई कमजोर बनाउने अभ्यास तथा नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने गतिविधिप्रति आपत्ति जनाइएको छ । साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पापडले संविधानप्रदत्त पेशागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि नियन्त्रणमुखी व्यवहार, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता तथा आमनागरिकको जीविका, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनयापनमा प्रतिकूल असर पर्ने निर्णयहरूप्रति समेत विरोध जनाएको छ ।

सञ्जालमा आबद्ध संस्थाहरूले सरकारलाई नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, नागरिक अधिकार र संस्थागत सन्तुलनको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत पापडले लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्ति, पेशागत संगठन, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।

त्यसैगरी नागरिक अधिकार खुम्च्याउने तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते माइतीघरमा आयोजना गर्ने र्‍यालीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। बद्री रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा।डा। रमेशकुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी तथा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इ.सुवासचन्द्र बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा समाचार