सत्ता गठबन्धनको विवादबीच सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र बजेट बाँडफाँटको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण बजेट निर्धारित समयमा प्रस्तुत हुन नसकी सोमबार मध्यराति मात्र प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, अनुदान तथा चालु आर्थिक वर्षको बचतलाई मुख्य स्रोतका रूपमा लिइएको जानकारी दिनुभयो।
बजेटका अनुसार प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड रुपियाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९५ लाख ६६ हजार रुपियाँ तथा संघीय रोयल्टीबाट सात करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख रुपियाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बचतबाट नौ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ र सशर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यसैगरी संघीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रुपियाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।
यस वर्षको बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया भने निकै विवादित बन्यो। बजेटको आकार, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसक्दा बजेट भाषण राति ढिलो गरी सुरु भएको थियो।
बजेट प्रस्तुतिमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले संवैधानिक समयसीमा र संसदीय मर्यादाको पालना गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
