बसन्ताका वन्यजन्तु पिडितलाई राहत पाउन ‘लालपुर्जाको सर्त’ बाधक
धनगढी । कैलालीको दक्षिणी क्षेत्र – कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ – यहाँको बसन्ता क्षेत्र केवल एउटा जङ्गल मात्र होइन, यो वन्यजन्तुहरूको परम्परागत महामार्ग हो । भारतको दुधवा नेशनल पार्कबाट निस्कने वन्यजन्तुहरू चुरेको फेदी हुँदै बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुग्न यही ‘अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग’ प्रयोग गर्छन् ।
वन्यजन्तुको यो परम्परागत बाटोमा अहिले विभिन्न कारणले मानव बस्तीहरू छन् । जसलेगर्दा मानिस र जनावरबीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ । बैजपुर, भुइँयाफाँटा, मिलनपुर, रामपुर र विपतपुर जस्ता गाउँहरू अहिले त्रासमा बाँचिरहेका छन् । हात्तीहरू समूहमा आउँछन्, खेती मात्र होइन, ज्यानै जोगाउन मुस्किल पर्छ ।
यहाँ हात्तीको मात्र होइन, डमरुसहित आउने पाटे बाघ, चितुवा र दैनिक सास्ती दिने ठुलो संख्यामा आउने बाँदर र जंगली बदेलको पनि उत्तिकै डर छ ।
डिभिजन बन कार्यालय, कैलालीको तथ्यांक अनुसार कैलालीको कुल वन क्षेत्रमध्ये वसन्ताले ३३.७ प्रतिशत क्षेत्रफ़ल ओगट्छ । त्यो भनेको ६ हजार २ सय ६९ हेक्टर हो । जसको २४ प्रतिशत अर्थात् मध्य १ हजार ४ सय ८९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।
एक दशक यता वसन्ता क्षेत्रमा मात्रै ९ सयभन्दा बढी घरटहरा बनेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा बाढी र कटानबाट विस्थापित भएकाहरू सुरक्षित ठाउँ खोज्दै बसन्ता मार्गमा आइपुगेका हुन् ।
वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको घाउमा मलम लगाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने राहत रकम बर्सेनि बढ्दो छ । आ.व. २०८०/०८१ मा कुल १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र आ.व. २०८१/०८२ मा कुल १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राहतमा खर्च भएको थियो ।
चालु आ.व. २०८२/०८३ को लागि मानवीय क्षतिको लागि २ करोड १० लाख र बालीनाली क्षतिका लागि १ करोड ४० लाख गरि विनियोजन गरिएको जम्मा ३ करोड पचास लाख मध्य पनि चैत मसान्तसम्ममा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वितरण भैसकेको छ ।
तर बसन्ताका अधिकांश पिडितहरूका लागि यो राहत ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको छ । सरकारको ‘राहत निर्देशिका’ अनुसार क्षतिपूर्ति पाउन जग्गाको लालपुर्जा अनिवार्य छ । तर बाढीले विस्थापित भएर ऐलानी जग्गामा बसिरहेका यहाँका वास्तविक पीडित किसानसँग लालपुर्जा छैन ।
सरकारले उपलब्ध गराउने राहत केवल लालपुर्जा भएका किसानले मात्र पाएका छन् । खेती र घर गुमाउने बसन्ताका भूमिहीन किसानहरू भने लालपुर्जा नभएकै कारण कुनै राहत पाउदैनन् । यो कानुनी अड्चनले पीडित किसानलाई थप पीडा दिने गरेको छ ।
राहत निर्देशिकामा संशोधन गरी ऐलानी जग्गामा खेती गर्नेलाई पनि समेट्न सके खेती र घर गुमाउने बसन्ताका भूमिहीन किसानहरूको पिडामा थोरै भएपनि मल्हम लगाउन सकिनेछ ।
(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)
